Chartered Advisors - From Finance to Tech, Law to Engineering
21/05/2026
२० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने व्यवसायलाई केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) अनिवार्य
नेपाल सरकारले अनिवार्य विद्युतीय बीजक (ई-बिलिङ) को वार्षिक कारोबार सीमा २५ करोडबाट घटाएर २० करोड रुपैयाँ बनाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक यो सीमा नाघ्ने सबै व्यवसायले अब केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा जोडिएर अनिवार्य रूपमा ई-बिलिङ गर्नुपर्नेछ। समयमै प्रणाली अपडेट नगरेमा बिल अमान्य हुने र कर परीक्षणका क्रममा जरिवाना भोग्नुपर्ने हुनसक्छ।
14/05/2026
✍️आन्तरिक राजस्व विभाग र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयबीच विद्युतीय विवरण आदानप्रदान सम्बन्धि समझदारी
✍️ कम्पनी दर्ता/खारेजी, स्थायी लेखा नम्बर दर्ता, पूँजी वृद्धि, शेयर लगत अद्यावधिक लगायतका सूचना विद्युतीय माध्यमबाट एकआपसमा आदानप्रदान गर्ने ।
12/05/2026
भन्सार नियमावली, २०८३
१. नयाँ व्यवस्था: यसले झण्डै १७ वर्ष पुरानो 'भन्सार नियमावली, २०६४' लाई खारेज गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । यो नयाँ भन्सार ऐन, २०८२ को दफा १३० बमोजिम ल्याइएको हो ।
२. प्रविधिमैत्री र आधुनिक: नियमावलीको मुख्य उद्देश्य भन्सार प्रशासनलाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पारदर्शी र छरितो बनाउनु हो ।
३. छनोट प्रणाली (Selectivity Module): मालवस्तुको परीक्षण अब कम्प्युटर प्रणालीमा आधारित आधुनिक छनोट प्रणालीमार्फत हुनेछ । यसअन्तर्गत जोखिमको आधारमा सामानहरूलाई हरियो (Green), पहेंलो (Yellow),वा रातो (Red) च्यानलमा वर्गीकरण गरिनेछ । हरियो च्यानलका सामान भौतिक परीक्षण बिना नै तत्काल जाँचपास हुनेछन् ।
४. भरोसायोग्य व्यवसायी (Authorized Business Person): कम्तीमा तीन वर्षदेखि कानुन पालन गर्दै आएका र आर्थिक रूपमा सबल व्यवसायीहरूलाई 'भरोसायोग्य व्यवसायी'को रूपमा मान्यता दिने प्रावधान राखिएको छ । उनीहरूले भन्सारमा छुट्टै डेडिकेटेड क्षेत्र र कार्यालय समयभन्दा अघि/पछि पनि जाँचपासको सुविधा पाउनेछन् ।
५. अग्रिम निर्णय (Advance Ruling):व्यापारीहरूले मालवस्तु आयात गर्नुभन्दा कम्तीमा ४५ दिनअघि नै उक्त वस्तुको वर्गीकरण (HS Code) वा उत्पत्तिको विषयमा भन्सार विभागबाट आधिकारिक 'अग्रिम निर्णय' लिन सक्नेछन् । यो निर्णय दुई वर्षसम्म मान्य हुनेछ ।
६. भन्सार मूल्याङ्कन:भन्सार मूल्याङ्कनलाई वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन कारोबार मूल्यलाई प्राथमिक आधार मान्ने व्यवस्थालाई थप स्पष्ट बनाइएको छ ।
७. निजी क्षेत्रलाई अनुमति:भन्सार वेयरहाउस (गोदाम) र बण्डेड वेयरहाउस सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि सहभागी गराउने नयाँ कानुनी अनुमति प्रदान गरिएको छ ।
८. राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली: सबै भन्सारसम्बन्धी एजेन्सीहरूलाई एउटै डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ ।
➡️यो नयाँ नियमावलीले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
08/05/2026
स्थानीय तहले कम्पनी दर्ता तथा शेयर खरिद गर्न सक्ने बारे सुचना !
08/10/2025
कर सहुलियत, सुविधा तथा छुट सम्वन्धी सूचना !!!
02/10/2025
सि. पि. आर. एसोसिएट्सको तर्फबाट विजया दशमीको पावन उपलक्ष्यमा हार्दिक मंगलमय शुभकामना।
01/02/2025
आर्थिक विधेयक, २०८१ बाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा 81क अनुसार व्यावसायिक कारोबार बापत प्राप्त रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
24/11/2024
31/07/2024
२०८१।०३।१० मा नेपाल सरकारले प्रकाशित राजपत्र अनुसार, २०८१।०४।०१ देखि नेपालमा कम्पनी दर्ता तथा नविकरणको लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको छ। यसकारण, उक्त मितिदेखि कम्पनी दर्ता गर्न चाहने नेपाली नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्र नम्बर पेश गर्नुपर्नेछ।
24/06/2024
व्यावसायिक कारोबार बापतको रकम व्यक्तिगत खातामा जम्मा गर्न नपाइने सम्बन्धमा सार्वजनिक सूचनाः