CA Sudanshu Mallick

बिल लिनुहोस्, उपहार जित्नुहोस्

नेपाल सरकारको करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम अन्तर्गत, व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि रु. 100 भन्दा बढीको खरिद गरी PAN बिल (बीजक) लिनुभयो भने आकर्षक नगद उपहार जित्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ।

सहभागी कसरी हुने?

• रु. 100 भन्दा बढीको व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गर्नुहोस्।
• खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा PAN बिल (बीजक) लिनुहोस्।
• QR, कार्ड वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्नुभयो भने तपाईंको सहभागिता स्वतः दर्ता हुन्छ।
• नगद भुक्तानी गर्नुभयो भने, बिलको विवरण आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) को प्रणालीमा आफैं दर्ता गर्नुपर्छ।

उपहार रकम?

- Daily Prize: रु. 1,33,334
- Half monthly Prize: रु. 10,00,000

Draw हुने मिति?

- हरेक नेपाली महिनाको 1 गते र 16 गते

कार्यक्रममा समावेश नहुने खरिदहरू?

• व्यावसायिक प्रयोजनका लागि गरिएका खरिद
• सरकारी निकायका खरिद
• बिजुली, टेलिफोन तथा इन्टरनेटका बिल
• यातायात सेवा तथा हवाई टिकट

विजेता कहाँ हेर्ने?

- उपहार विजेताको नाम आन्तरिक राजस्व विभाग (IRD) को आधिकारिक वेबसाइट ird.gov.np तथा विभागका आधिकारिक सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरिन्छ।

उपहार कसरी प्राप्त गर्ने?

- विजेता घोषणा भएपछि विजेता घोषणा भएको मितिले 15 दिनभित्र आवश्यक विवरण तथा प्रमाणसहित आन्तरिक राजस्व विभाग मा सम्पर्क गरी तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ।

PAN बिलको महत्व?

हरेक खरिदमा PAN बिल माग्ने बानी बसालौं। यसले कर प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सहयोग गर्छ र तपाईंलाई नगद उपहार जित्ने अवसर पनि प्रदान गर्छ।

थप जानकारी: ird.gov.np

#करदाता_प्रोत्साहन #बिलमागौं ेतना

ird.gov

🇳🇵 नेपाल बजेट २०८३/८४ : Tax Cut देखि AI Revolution सम्म!

यस वर्षको बजेटले Tax Relief, Capital Market, AI, Hydropower, Startup, Agriculture र Investment मा ठूला संकेत दिएको छ।
व्यवसायी, लगानीकर्ता, शेयर बजार, IT Sector र मध्यम वर्गका लागि केही ऐतिहासिक घोषणाहरू👇

💵 कर तथा Tax Relief
▪️ व्यक्तिगत आयकर छुट सीमा दोब्बर
➡️ अब कर छुट सीमा रु. १० लाख पुगेको।
▪️ व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर १०% ले घटाइयो।
▪️ २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार घटाइयो।
▪️ ३६० वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइयो।
▪️ शेयर बिक्रीको पूँजीगत लाभकर अन्तिम कर हुने
➡️ अब थप Tax Hassle कम हुने संकेत।
▪️ Digital Payment बाट खरिद गर्दा VAT मा १०% छुट।
▪️ पुराना कर विवाद समाधान गर्न
➡️ १% थप तिरेर ब्याज/जरिवाना मिनाहा।

📈 शेयर बजार तथा Investment
▪️ NEPSE मा Intraday Trading सुरु हुने।
▪️ Short Selling र Derivatives पनि ल्याइने।
▪️ नेपाली कम्पनीलाई
➡️ विदेशी Stock Market मा पनि Listing गर्न मिल्ने।
▪️ Offshore Bond, Green Bond र Diaspora Bond जारी हुने।
▪️ Sovereign Wealth Fund (“मातृभूमि कोष”) स्थापना।

⚡ Hydropower & Energy Boom
▪️ १० MW सम्मका आयोजनाको तत्काल PPA।
▪️ निजी क्षेत्रलाई
➡️ अन्तर्राष्ट्रिय विद्युत व्यापार गर्न अनुमति।
▪️ जलाशययुक्त आयोजनामा
➡️ पहिलो वर्षमै ४०% IPO निकाल्न मिल्ने।
▪️ नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई
➡️ उत्पादन, प्रसारण र वितरण गरी ३ कम्पनीमा विभाजन।

🤖 AI, IT & Digital Nepal
▪️ काठमाडौंमा नेपालको पहिलो
➡️ “Sovereign AI Compute Center” स्थापना।
▪️ हजारौँ AI Processing Units खरिद गरिने।
▪️ विदेशमा बसेर Remote Work गर्न कानुनी व्यवस्था।
▪️ नेपाललाई “Tech Hub” बनाउने लक्ष्य।
▪️ Fintech Marketplace स्थापना हुने।

🚀 Startup & Business
▪️ Startup लाई
➡️ Grant + Cheap Loan + Growth Capital Model।
▪️ विज्ञान/Innovation मा
➡️ पूँजीगत खर्चको कम्तीमा १% Allocation।
▪️ “Investment Express”
➡️ ३ महिनाभित्र Automatic Route System।
▪️ Foreign Investment Approval Process थप सहज।

🌾 Agriculture Revolution
▪️ कृषि क्षेत्रमा
➡️ ४०% पूँजी अनुदान।
▪️ कृषि बीमामा
➡️ ८०% प्रिमियम अनुदान।
▪️ किसानलाई
➡️ Digital & Doorstep कृषि सेवा।

🏥 Health & Education
▪️ २५ प्रकारका औषधि नेपालमै उत्पादन।
▪️ ३ वर्षभित्र
➡️ ९०% नेपालीलाई Health Insurance Coverage।
▪️ IT, Medical लगायत उच्च शिक्षाको कोटा बढ्ने।

🏗️ Government Reform
▪️ मन्त्रालय संख्या
➡️ २२ बाट १८ मा झारियो।
▪️ ३१ निकाय खारेज।
▪️ खर्च कटौतीबाट
➡️ रु. २० अर्ब बचत अनुमान।

यो बजेटले “रूपान्तरणमुखी अर्थतन्त्र” को लक्ष्य राखेको छ, तर यसको सफलताः कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ।

राजस्व अनुसन्धान विभाग (Revenue Investigation Department) खारेज — सहि निर्णय हो कि होइन?

1. राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको के हो?
राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको सरकारको एक शक्तिशाली निकाय हो, जसले:

कर छली (Tax Evasion)
नक्कली VAT बिल प्रयोग
तस्करी तथा अवैध आर्थिक गतिविधि
जस्ता विषयमा अनुसन्धान गर्ने र कारबाही अगाडि बढाउने काम गर्थ्यो।

2. अहिले किन खारेज गरियो?
सरकारले मुख्यत: यी कारण देखाएको छ:

अन्य निकायसँग काम दोहोरिने (IRD, Police, DMLI)
अधिकारको दुरुपयोग भएको आरोप
प्रणालीलाई सरल र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य

3. अब के हुन्छ?
विभाग हटे पनि कारबाही रोकिने होइन
बरु काम बाँडफाँड गरिएको छ:

IRD → कर र VAT सम्बन्धी मुद्दा
Police → आपराधिक अनुसन्धान
DMLI → मनी लन्डरिङ

4. के यो निर्णय सहि हो?

✔ सकारात्मक पक्ष:

अधिकारको दुरुपयोग घट्न सक्छ
प्रणाली बढी पारदर्शी हुन सक्छ

❌ चुनौती:

सुरुवाती अवस्थामा निगरानी कमजोर हुन सक्छ
विभिन्न निकायबीच समन्वय समस्या आउन सक्छ

5. व्यवसायी र करदाताले के ध्यान दिने?
सही बिल प्रयोग गर्नुहोस्
VAT/Tax समयमै फाइल गर्नुहोस्
बैंक कारोबार पारदर्शी राख्नुहोस्

Alert:
पहिले “RID को डर” थियो,
अब “धेरै निकायको निगरानी” हुनेछ।