BRKS Advisors

सक्कली बिल लिनुहोस्, लखपति बन्नुहोस्!
अब हरेक दिन एक जनालाई १ लाख (कर पश्चात);
महिनामा दुई जनालाई बम्परमा ७ लाख ५० हज़ार (कर पश्चात)

आन्तरिक राजस्व विभाग द्वारा जारी बिजकको नया ढाँचा सम्बन्धी सुचना ।
New invoice format for FY 2083-84 onwards!

अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको तस्वीरले एउटा गम्भीर बहसको विषय उठाएको छ।

यसमा सरकारी निकायले समयमै काम नगरे वा लापरवाही गरेमा जरिवाना लगाउने अवधारणा प्रस्तुत गरिएको छ। यो कुनै आधिकारिक सरकारी नीति वा कानुन होइन, न त यो मेरो प्रस्ताव हो। तर यसले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न भने अवश्य उठाएको छ।

हामी नागरिकले कानुन उल्लंघन गर्दा तुरुन्त जरिवाना तिर्छौं। तर सरकारी निकायले कानुनले तोकेको समयमै सेवा नदिए, लापरवाही गरे वा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरे भने त्यसको जवाफदेहिता कसरी सुनिश्चित गर्ने?

विश्वका केही देशहरूमा सरकारी सेवा ढिलाइ भएमा क्षतिपूर्ति, जिम्मेवार कर्मचारीमाथि कारबाही वा सेवा ग्यारेन्टीजस्ता व्यवस्था छन्। नेपालमा पनि नागरिक र सरकार दुवै समान रूपमा उत्तरदायी हुने प्रणालीबारे बहस आवश्यक देखिन्छ।

तपाईंको विचार के छ?

* यस्तो व्यवस्था नेपालमा आवश्यक छ? 👍
* वा यसलाई अर्को तरिकाले लागू गर्नुपर्छ? 🤔

आफ्नो मत र कारण कमेन्टमा राख्नुहोस्। स्वस्थ र तथ्यमा आधारित बहस गरौं।

🚨 सहकारी क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण नियामकीय अपडेट!

राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूका लागि नियामकीय (दोस्रो संशोधन) मापदण्ड–२०८२ बमोजिम नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ।

अब वास्तविक धनी (Beneficial Owner), वित्तीय आचरण, कानुनी अवस्था, सम्पत्ति, ऋण तथा अन्य आवश्यक विवरण नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

📌 सहकारी सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा सरोकारवालाले यो निर्देशनबारे जानकारी राख्न आवश्यक देखिन्छ ।

#सहकारि #सरकार