Online Kar Sewa And Business Services

नेपाल मा ४ बजेन अझै??

मालवाहक सवारी साधनको कुल वजन/भारवहन क्षमता सम्बन्धी सूचना ।

कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली CAMIS मा गरिएको सुधार वारे जानकारी ।

उद्योग प्रतिष्ठानहरूमा निष्कासन हुने धुवाँ तथा चिम्नीको उचाई सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२

Good News
👉संचालक शेयरधनीको सनाखत- *Verification* for User ID Pwd & खारेजी को काम स्थानीय वडाले पनि गर्न पाउने ।

सामाजिक सुरक्षा कोष (Social Security Fund - SSF) सम्बन्धी व्यवस्था

जानी राखौँ: व्यवसायको नाममा घर जग्गा छ भने त्यो बिक्री गर्दा हुने नाफामा व्यवसायको नाफामा लाग्ने कर जति नै कर लाग्छ।

भारत बजेट,२०२६/२७ (2026 Feb 01)
#मुख्य विषय, नेपालमा सम्भावित #प्रभावहरु:
(नेपालको भन्दा करिव ४६ गुणा ठूलो बजेट)

आय स्रोत तर्फ❓️
​कुल राजस्व प्राप्ति:
कर र गैर-कर राजस्व= ५६५.३ खर्ब (६६.०८%)
​कुल ऋण (Borrowings): बजेटको घाटा पूर्ति गर्न कुल २७५.२ खर्ब (३२.१७%)
​आन्तरिक ऋण: २७१.४ खर्ब (३१.७२%)
​वैदेशिक ऋण: ३.८ खर्ब (०.४५%)
​वैदेशिक अनुदान तथा अन्य प्राप्ति: १८.९ खर्ब (२.२१%)

​व्यय तर्फ (Expenditure)❓️
​चालु खर्च (Revenue Expenditure): ६६० खर्ब (७७.१५%) विनियोजन गरिएको छ।
​पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure): १९५.५ खर्ब नेरु (२२.८५%)
​वित्तीय व्यवस्था (ब्याज भुक्तानी): १७१.२ खर्ब नेरु (२०.०१%)

​अनुदान (Subsidies): खाद्य, मल र इन्धनमा दिइने सहुलियतका लागि ५१.४ खर्ब नेरु (६.०१%) खर्च हुनेछ

♻️सकारात्मक प्रभाव:

✅​सहायता वृद्धि: भारतले नेपालका लागि अनुदान सहयोग बढाएर ८ अर्ब भारु (करिब १२.८ अर्ब नेरु) पुऱ्याएको छ, जसले विकास आयोजनामा सहयोग पुग्ने,
✅​पर्यटन ऊर्जा: 'बुद्ध सर्किट' र आध्यात्मिक पर्यटनमा भारतको लगानीले नेपालको लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकको बहाव बढ्ने र सेवा क्षेत्रको राजस्व वृद्धि हुने,
✅​ऊर्जा निर्यात: भारतको 'ग्रीन ग्रोथ' प्राथमिकताले नेपालको जलविद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन र सुनिश्चित बजार प्रदान गर्नेछ।
✅​सस्तो औषधि: क्यान्सरका १७ औषधिमा भन्सार छुट दिएकाले उपचारका लागि भारत जाने नेपालीलाई राहत हुनसक्छ

🔆चुनौती/सम्भावित नकारात्मक प्रभाव :

➡️​व्यापार घाटाको जोखिम: भारतले उत्पादनमूलक क्षेत्र (Manufacturing) लाई दिने सहुलियतले भारतीय सामान सस्तो भई नेपालमा आयात बढ्न सक्ने
➡️​राजस्व चुहावट: भारतमा भन्सार दर घटाइएका वस्तुहरू नेपालमा महँगो हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा न्यून विजकीकरण (Under-invoicing) र तस्करी बढ्न सक्छ।
➡️​प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता: भारतीय साना उद्योग (MSMEs) लाई दिइएको अनुदानका कारण नेपाली उत्पादनहरूले भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुन सक्छ
➡️​मानव संसाधन पलायन: भारतको नयाँ 'इन्टर्नसिप' र 'स्टार्टअप' नीतिले नेपालका दक्ष युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्ने

“धेरै कारोबार नगदमा हुन्छ, बैंकमा थोरै मात्र देखिन्छ।
बैंक स्टेटमेन्ट अनुसार मात्रै कारोबार देखाउँदा के फरक पर्ला र?”
यस्तो सोच धेरै करदाताको मनमा स्वाभाविक रूपमा आउँछ। तर यहाँ सावधानी आवश्यक हुन्छ।

नेपालको कर प्रणालीले अहिले cash vs banking pattern लाई पनि जिज्ञासा साथ हेर्दछ। कारोवार, देखाउने मुनाफा, व्यवसायीक/गैरव्यवसायिक खर्च Pattern पनि हेर्छ।
बैंकमार्फत नआएको आम्दानी(लेनदेन), व्यक्तिगत Esewa,Khalti wallet देखिएको पैसामा Audit को सामान्य जिज्ञासा हुनु स्वभाविक नै हो—यसको स्रोत(Income Source) के हो?
Sales देखिएको छ, तर stock movement मिलेन भने आय अनुमान (best judgment) को अवस्था अनुसार ठुलो कर निर्धारणको अवस्था आउन सक्छ।
कर्मचारीको TDS गरेकै छु भनेर गैरकर्मचारीका नाममा eTDS देखाउनु हुदैन। अहिले २५ हजार भन्दा माथी अनिवार्य Bank Payment गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ।
कारोवारको हिसाब किताब, बित्तीय विवरण, आय विवरण गणितीय अंकमा हिसाबले ठीक छ, तर आम्दानी र जीवनशैलीबीच ठूलो gap देखिएमा clarification मागिन सक्छ।अनुसन्धानको जोखिम हुन सक्छ।

Tax Office को उद्देश्य करदातालाई दोषी ठहर गर्नु होइन/हुनुहुदैन। Tax Office को उद्देश्य व्यवसायिक वातावरण स्वच्छ प्रतिस्पर्धी बनाउनु पनि हो।सबैलाई व्यवसायीक अनुशासनमा समानरुपमा उत्साहित बनाउनु पनि हो।
कर विवरणको consistency र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नु हो।

कर प्रणाली बुझेर र तत्कालीन फाईदा मात्र नहेरेर अगाडि बढ्दा जोखिम होइन, आत्मविश्वास बढ्छ।

अब आफैंलाई सोधौँ—
तपाईंको कारोबार कागजमा मात्र होइन,तपाईको खर्च/व्यवहार पनि मिल्दोजुल्दो छ❓️
Source: Tilak Sir

दैनिक आवश्यक पर्ने श्रम ऐन, २०७४ को प्रमुख व्यवस्थाहरू:
१) यो ऐन नाफामुलक वा गैर-नाफामुलक सबै प्रतिष्ठानमा लागू हुन्छ।
२) बिना #रोजगार_सम्झौता कसैलाई काममा लगाउन हुँदैन। रोजगार सम्झौतामा पारिश्रमिक, सुविधा, रोजगारका शर्तहरू तथा तोकेको अन्य कुरा उल्लेख हुनु पर्दछ।
३) रोजगारदाताले सुरुको ६ महिना कर्मचारीलाई #परीक्षणकालमा रहने गरी सम्झौता गर्न सक्दछ। सो ६ महिनामा काम सन्तोषजनक न भए पछि रोजगार सम्झौता अन्त गर्न सकिन्छ।
४) विदेशी नागरिकलाई बिना #श्रम_ईजाजत काममा लगाउन पाउँदैन।
५) दैनिक ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टा #सामान्य_काम_गर्ने_समय र दैनिक ४ घण्टा तथा हप्तामा २४ घण्टा सम्म #ओभरटाइम काम गर्न सकिन्छ।
६) #ओभरटाइम काम गरेको समयमा सामान्य #पारिश्रमिकको देढी ( १.५ गुणा) पारिश्रमिक दिनु पर्दछ।
७) पारिश्रमिक भुक्तानीको समयान्तर १ महिना भन्दा बढी हुनु हुदैन् र सबै पारिश्रमिक सम्बन्धित कर्मचारीको #बैंक_खाता_मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्दछ।
८) १ वर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई १ महिनाको आधारभूत (बेसिक) पारिश्रमिक बराबर #चाडपर्व_खर्च दिनु पर्ने हुन्छ।
९) #सञ्चय_कोष: आधारभूत तलबको १०% कर्मचारीबाट कट्टा गरि रोजगारदाता ले त्यतिनै रमक थप गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ।
१०) #उपदान (Gratuity): रोजगारदाताले आधारभूत तलबको ८.३३% मासिक उपदान बापत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ।
११) रोजगारदाताले हरेक कर्मचारीको कम्तीमा १ लाख बराबर #औषधि_उपचार_बीमा गराउनु पर्ने हुन्छ। यसको बीमा प्रीमियम रोजगारदाता र कर्मचारीले आधा आधा व्यहोर्नु पर्छ।
१२) रोजगारदाताले हरेक कर्मचारीको कम्तीमा ७ लाख बराबर #दुर्घटना_बीमा गराउनु पर्ने हुन्छ।
१३) सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने संस्थाले बुँदा ११ र १२ बमोजिम छुट्टै बीमा गर्नु पर्दैन।
१४) हरेक प्रतिष्ठानले श्रम सम्बन्धी कानूनहरु परिपालना भए न भएको यकीन गर्न #श्रम_अडिट गर्नु पर्छ। यसको प्रतिवेदन कार्यालय वा निरीक्षकलाई मागेको बेला उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
१५) समय समय मा तोकिने #न्यूनतम_पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी पारिश्रमिकमा काम लगाउन पाइँदैन।
१६) #नियुक्ति_पत्र र #रोजगार_सम्झौता_बिना_काम_लगाएमा प्रति श्रमिक १० हजारका दरले ५ लाख सम्म जरिवाना हुन्छ।
१७) न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कममा काम गराएमा कम भएको रकम र दुई गुणा हर्जाना कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न कार्यालयले आदेश दिन सक्दछ।
१८) कार्यालयलाई श्रम कानून सम्बन्धी #झुठ्ठा_विवरण दिएका २० हजार जरिवाना लाग्दछ।
१९) #सुविधा_न_दिएमा: संचय कोष, उपदान, बीमा वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने रकम को सुविधा न दिएमा छतिपूर्ती र दोब्बर हर्जाना लाग्दछ।

एनपिएल मा रोहित पौडेलले सर्वोत्कृष्ट खेलाडी बन्दै ६१ लाखको कार उपाधी जितेका छन् । उक्त कार जित्दै गर्दा उनले आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८क. बमोजिम पाँच लाख भन्दा बढी(६१-५) हुन आउने ५६ लाखको पच्चीस प्रतिशतले हुन आउने जम्मा १४ लाख आकस्मिक लाभ कर बुझाउनुपर्ने हुन आउँछ । तर नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त आकस्मिक लाभकर छुट दिन समेत सक्दछ ।