GMR Tax And Advisory Services Pvt. Ltd

दैनिक आवश्यक पर्ने श्रम ऐन, २०७४ को प्रमुख व्यवस्थाहरू:
१) यो ऐन नाफामुलक वा गैर-नाफामुलक सबै प्रतिष्ठानमा लागू हुन्छ।
२) बिना #रोजगार_सम्झौता कसैलाई काममा लगाउन हुँदैन। रोजगार सम्झौतामा पारिश्रमिक, सुविधा, रोजगारका शर्तहरू तथा तोकेको अन्य कुरा उल्लेख हुनु पर्दछ।
३) रोजगारदाताले सुरुको ६ महिना कर्मचारीलाई #परीक्षणकालमा रहने गरी सम्झौता गर्न सक्दछ। सो ६ महिनामा काम सन्तोषजनक न भए पछि रोजगार सम्झौता अन्त गर्न सकिन्छ।
४) विदेशी नागरिकलाई बिना #श्रम_ईजाजत काममा लगाउन पाउँदैन।
५) दैनिक ८ घण्टा र हप्तामा ४८ घण्टा #सामान्य_काम_गर्ने_समय र दैनिक ४ घण्टा तथा हप्तामा २४ घण्टा सम्म #ओभरटाइम काम गर्न सकिन्छ।
६) #ओभरटाइम काम गरेको समयमा सामान्य #पारिश्रमिकको देढी ( १.५ गुणा) पारिश्रमिक दिनु पर्दछ।
७) पारिश्रमिक भुक्तानीको समयान्तर १ महिना भन्दा बढी हुनु हुदैन् र सबै पारिश्रमिक सम्बन्धित कर्मचारीको #बैंक_खाता_मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्दछ।
८) १ वर्ष काम गरेको कर्मचारीलाई १ महिनाको आधारभूत (बेसिक) पारिश्रमिक बराबर #चाडपर्व_खर्च दिनु पर्ने हुन्छ।
९) #सञ्चय_कोष: आधारभूत तलबको १०% कर्मचारीबाट कट्टा गरि रोजगारदाता ले त्यतिनै रमक थप गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ।
१०) #उपदान (Gratuity): रोजगारदाताले आधारभूत तलबको ८.३३% मासिक उपदान बापत सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नु पर्दछ।
११) रोजगारदाताले हरेक कर्मचारीको कम्तीमा १ लाख बराबर #औषधि_उपचार_बीमा गराउनु पर्ने हुन्छ। यसको बीमा प्रीमियम रोजगारदाता र कर्मचारीले आधा आधा व्यहोर्नु पर्छ।
१२) रोजगारदाताले हरेक कर्मचारीको कम्तीमा ७ लाख बराबर #दुर्घटना_बीमा गराउनु पर्ने हुन्छ।
१३) सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्ने संस्थाले बुँदा ११ र १२ बमोजिम छुट्टै बीमा गर्नु पर्दैन।
१४) हरेक प्रतिष्ठानले श्रम सम्बन्धी कानूनहरु परिपालना भए न भएको यकीन गर्न #श्रम_अडिट गर्नु पर्छ। यसको प्रतिवेदन कार्यालय वा निरीक्षकलाई मागेको बेला उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
१५) समय समय मा तोकिने #न्यूनतम_पारिश्रमिक भन्दा कम हुने गरी पारिश्रमिकमा काम लगाउन पाइँदैन।
१६) #नियुक्ति_पत्र र #रोजगार_सम्झौता_बिना_काम_लगाएमा प्रति श्रमिक १० हजारका दरले ५ लाख सम्म जरिवाना हुन्छ।
१७) न्यूनतम पारिश्रमिक भन्दा कममा काम गराएमा कम भएको रकम र दुई गुणा हर्जाना कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न कार्यालयले आदेश दिन सक्दछ।
१८) कार्यालयलाई श्रम कानून सम्बन्धी #झुठ्ठा_विवरण दिएका २० हजार जरिवाना लाग्दछ।
१९) #सुविधा_न_दिएमा: संचय कोष, उपदान, बीमा वा सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्ने रकम को सुविधा न दिएमा छतिपूर्ती र दोब्बर हर्जाना लाग्दछ।
#तेज_प्रकाश_दीक्षित

जानी राखौँ!! बैंकले माग्ने सबै NTA/NCA रिपोर्ट ५ करोड सम्म कर्जा भए स्वतः र त्यस भन्दा बढी भए आन्तरिक लेखापरिक्षक (कम्पनीको कर्मचारी हुन् पाँउछ) वा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित गरी पेश गर्नुपर्छ। बैंकले लेखा परीक्षक बाट नै प्रमाणित गर्नु पर्छ भन्ने दबाब दिन पाउँदैन।

# हाम्रो सेवाहरु-

कम्पनी दर्ता
कम्पनी शेयर लागात
कम्पनी अध्यावधीक
पान दर्ता
फरम दर्ता
आय विवरण
भयाट विवरण
टिडियस विवरण
अडिट रिपोट तयार गर्ने
लोन डकुमेन्टेसन तयार गर्ने
प्रोजेक्ट रिपोट तयार गर्ने

#अग्रिम_कर_कट्टी_Withholding_Taxes_TDS:
१) आय कर ऐन, २०५८ को दफा ८७ देखि ८९ सम्म तोकेको भुक्तानीमा तोकेको प्रतिशतमा अग्रिम कर कट्टी गर्नु पर्दछ।
२) प्रत्येक महिना समाप्त भएको २५ दिन भित्र TDS रकम भुक्तानी गर्नु पर्दछ र सोही मितिमा सम्बन्धित व्यक्तिको पान उल्लेख गरी TDS विवरण ( E-TDS) समेत दाखिला गर्नु पर्दछ।
३) TDS रकम जसको कट्टी गरिएको हो त्यसलाई उपयुक्त हुने राजस्व शीर्षकमा छुट्टा छुट्टै दाखिला गर्नु पर्दछ।
४) उदाहरणको लागि मानौँ ढुवानीको कर कट्टी गरिएको छ जसमा ढुवानी सेवा दिने व्यक्ति एकलौटी फर्म, साझेदारी फर्म, प्रा. लि., लिमिटेड कम्पनी छन् भने कुनै एउटा राजश्व शीर्षकमा दाखिला न गरी संस्थाको प्रकृति अनुसार छुट्टा छुट्टै राजस्व शीर्षकमा दाखिला गर्नु पर्दछ।
५) TDS रकम सही राजस्व शीर्षकमा दाखिला गरी सम्बन्धित व्यक्तिको पान उल्लेख गरी TDS विवरण ( E-TDS) दाखिला गरेमा मात्र कट्टी गरिएको व्यक्तिले त्यसलाई आयकरमा क्रेडिट दाबी गर्न पाँउछ।
६) हरेक महिना समाप्त भएको २५ दिन भित्र विभागले तोकेको ढाँचामा वा भुक्तानी विवरण, कर कट्टी, र दाखिला विवरण उल्लेख गरी कर कट्टी गरिएको व्यक्तिलाई कर कट्टी प्रमाण पत्र (wirhholding/TDS certificate) दिनु पर्दछ।
७) कर्मचारीको हकमा रोजगारी छोडेको मितिले ३० दिन भित्र र रोजगारी न छोडेको अवस्थामा आयबर्ष समाप्त भएको ३० दिन भित्र बुँदा नम्बर ६ बमोजिम को कर कट्टी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनु पर्दछ।
८) D02 विवरण भर्ने करदाताले बुँदा नम्बर २ बमोजिम गर्नु पर्ने TDS रकम दाखिला अग्रिम करको किस्ता दाखिला गर्ने बेला दाखिला गर्न सक्दछ।
९) TDS अडिट गर्ने बेला बुझाउने होइन यो मासिक गर्ने काम हो हो। पैसा कटाएर ETDS न गरे सम्म त्यो पैसा पाउनेको लागि नोक्सान त हो नै भुक्तानी दिने व्यक्तिको जिम्मेवारी पनि पुरा न भएको हो।
१०) समयमा TDS रकम दाखिला न गरे १५% ब्याज, ETDS विवरण दाखिला न गरेमा २.५% थप शुल्क र TDS certificate लगायत अन्य काम न गरेका ५००० देखि २५००० जरिवाना लाग्दछ।
#तेज_प्रकाश_दीक्षित

*भ्याटमा दर्ता भई व्यापार मेला मा सहभागी हुने फर्म/कम्पनीको लागि कानूनी व्यवस्था*!

दर्तावाला करदाताले पनि प्रदर्शनी वा मेलामा भाग लिस सक्ने हुँदा उक्त करदाताको सम्बन्धमा देहाय बमोजिमको प्रक्रिया अबलम्बन गर्नु पर्दछः
१) वस्तु स्थानान्तरण गर्नुपूर्व सोको स्टक ट्रान्सफर सम्बन्धी विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने,
२) आयोजना स्थलमा वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्दा प्रयोग गरिने कर बीजक वा संक्षिप्त कर बीजकको शुरु नम्बर र अन्तिम नम्बर खोली पूर्व जानकारी गराउने,
३) आयोजना समापन भएपश्चात् मौज्दात रहेको वस्तुको स्टक ट्रान्सफर विवरण र प्रयोग हुन बाँकी रहेका कर बीजक तथा संक्षिप्त कर बीजकको विवरणको जानकारी प्रदर्शनी वा मेला समाप्त भएको मितिले ७ दिनभित्र दिने ।

#कर्मचारी_तलब_भुक्तानी_र_अभिलेख_बारे*
१) तलब तथा ज्याला भुक्तानी गर्ने मितिमा कर्मचारीको PAN हुनु अनिवार्य गरिएको छ। PAN न लिएको कर्मचारीलाई तलब/ज्याला भुक्तानी गरिएको भए त्यसलाई आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम खर्च दाबी गर्न पाइँदैन।
२) बिना PAN को तलब/ज्याला खर्च दाबी गरेको पाइए कर छली गरेको भनी खर्च अमान्य गरी कर, जरिवाना र ब्याज असुली गरिन्छ।
३) श्रम ऐन अनुसार सबै तलब र ज्याला अनिवार्य रुपमा बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्दछ । हाल आयकर ऐन अनुसार पनि २५,००० भन्दा बढी तलब/ज्याला बैंक खाता मार्फत भुक्तानी गर्नु पर्दछ।
४) कर्मचारी पुष्टि गर्न पारिश्रमिकमा काम गर्ने निजको जिम्मेवारी के थियो, कम्पनीलाई के कस्तो योगदान गरेका थिए भन्ने कुरा देखिने नियुक्ति पत्र, हाजिरी रजिष्टर, रोजगार सम्झौता, पारिश्रमिक बुझेको भरपाई, बैंकमा जम्मा गरेको भौचर, कर्मचारी परिचयपत्र लगायत कागजात अनिवार्य हुनु पर्छ। यी सब न भएको अवस्थामा केवल पारिश्रमिक भुक्तानी गरे भन्दैमा तलब खर्च दाबी गर्न मिल्दैन। :राजस्व न्यायाधिकरणबाट भएको निर्णय
५) मानौँ १ लाख को तलब दाबी गरिएको छ जसको पान छैन भने २५% कर लाग्ने रहेछ भने करिब ६० हजार जति कर, ब्याज र जरिवाना तिर्नु पर्छ ।

बिजकको सिरियल नम्बर बारे:
१) बिजक जारी गर्ने ठाउँ एक भन्दा बढी भएमा कुनै पनि नम्बर दोहोरो न हुने गरी जारी गर्नु पर्दछ।
२) शाखा, उप शाखा, आउटलेट इत्यादि भएमा बिजकमा शाखा उपशाखाको नाम उल्लेख गर्ने।
३) सिरियल नम्बरको उदाहरण: केन्द्रीय कार्यालय नेपालगञ्ज, शाखा काठमाडौं र बुटवल भएको फर्मको बिजक सिरियल नम्बर यसरी राख्न सकिन्छ।
काठमाण्डौ को लागि KTM-01देखि , बुटवलको लागि BTL-01 देखि र केन्द्रीय कार्यालयको लागि NPJ-01 देखि

Every company submit annual return before poush end