29/09/2026
बालेनले १ तीरले लगाए ६ निशाना, षड्यन्त्रको क्लाइमेक्सदेखि मौनता र छटपटीको अर्थसम्म
राजनीतिक ब्युरो
संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भई शनिबार दिउँसो मात्रै स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सोझै बालुवाटार पुगेर एउटा यस्तो ‘गोप्य अपरेसन’ को निर्देशन दिए, जसले नेपाली राजनीतिको भित्री तहमा ठूलो भुइँचालो ल्याइदिएको छ।
गृह मन्त्रालय र प्रहरीको उच्च नेतृत्वलाई समेत सुइँको नदिई, सोझै उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्कामार्फत मध्यराति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई उनको निवासबाटै ‘उठाइयो’। १२ घण्टा लामो प्रहरी नियन्त्रण र बयानपछि जबरालाई छाडिए पनि मिडिया र विश्लेषकहरूले यसलाई आ–आफ्नै चस्माले हेरिरहेका छन्।
सतहमा हेर्दा यो केवल एक विवादित पूर्वप्रधानन्यायाधीशमाथिको सोधपुछजस्तो देखिएला, तर राजनीतिक र सुरक्षा सूत्रहरूको सूक्ष्म विश्लेषण गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री बालेन शाहले यस प्रकरणमार्फत एउटै तीरबाट ६ वटा सटिक निशाना लगाएका छन्।
जबरा निवासबाटै अदालतका फैसला किनबेच हुनेदेखि सत्तापलटसम्मका ‘ब्लुप्रिन्ट’ तयार भइरहेको ठोस प्रमाण हात पारेपछि बालेनले चालेको यो कदमका ६ वटा प्रमुख राजनीतिक र रणनीतिक निशाना यसप्रकार छन्:
१. पहिलो निशाना: न्यायालयभित्रको ‘छाया सत्ता’
पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका कतिपय आदेश, न्यायपालिकाका नियुक्ति र जनविश्वास उड्ने खालका फैसलाहरूको मस्यौदा महाराजगन्जस्थित जबरा निवासमै तयार हुन थालेको सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुगेको थियो। आर्थिक लेनदेनमा फैसलाको किनबेच भइरहेको पुख्ता प्रमाण सरकारले संकलन गरिसकेको छ। यो पक्राउमार्फत प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई प्रस्ट सन्देश दिएका छन्, "अदालतभित्रका गतिविधि सरकारको नजरबाट लुकेका छैनन्, ट्र्याक नसच्चिए थप निर्मम कदम चालिनेछ।"
२. दोस्रो निशाना: एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली
नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो विडम्बना नै यही हो, कुनै बेला ओलीले विघटन गरेको संसद् ब्युँताएर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने यिनै जबरा अहिले ओलीका राजनीतिक दस्ताबेज लेख्न व्यस्त थिए। भित्रभित्रै जबरा र ओलीबीच संसद् पुनर्स्थापना गराउने र त्यो सम्भव नभए सडक आन्दोलनबाट सरकार ढाल्ने ‘सेटिङ’ भइरहेको थियो। यही रोडम्यापअनुसार ओलीले असोजको केन्द्रीय समिति बैठकबाट संसद् पुनर्स्थापनालाई सडक संघर्षको एजेन्डा बनाइसकेका छन्। बालेनको एक्सनले ओलीलाई सिधा सन्देश दिएको छ, "तपाईंका हरेक षड्यन्त्रका रेकर्ड सरकारसँग सुरक्षित छन्, राज्यलाई थप कदम चाल्न बाध्य नबनाउनुस्।"
३. तेस्रो निशाना: कांग्रेस पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा
गगन थापाको नेतृत्वमा कांग्रेस अगाडि बढेपछि रक्षात्मक बनेका शेरबहादुर देउवा अदालतको सेटिङमार्फत पार्टीमा पुनरागमन गर्ने दाउमा थिए। ओलीको योजनामा नहिँडेका कारण गगनलाई कमजोर बनाउन जबराले देउवालाई अदालतबाट पार्टी फर्काइदिने भन्दै ‘नचाइरहेका’ थिए। सर्वोच्चले कांग्रेसको मुद्दा फेरि ब्युँताउनुको मुख्य कारण यही थियो। जबरालाई १२ घण्टा नियन्त्रणमा राखेर बालेनले देउवा क्याम्पलाई सन्देश दिएका छन्, "अदालतलाई प्रयोग गरेर गरिने पार्टी कब्जाका पुराना हत्कण्डा अब काम लाग्नेवाला छैनन्।"
४. चौथो निशाना: प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा
गत जेठ ५ गते डा. मनोजकुमार शर्मा प्रधानन्यायाधीश बनेयता महाराजगन्ज (जबरा निवास) बाट न्यायिक चलखेल अत्यधिक बढेको थियो। शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन आफ्नै भूमिका रहेको दाबी गर्ने जबराले न्यायिक मामिलामा चरम हस्तक्षेप बढाएका थिए। जेन्जी (Gen-Z) पुस्ताले उठाएको सुशासन र पारदर्शिताको एजेन्डाविपरीत न्यायालय जान थालेपछि प्रधानमन्त्रीले वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शर्मालाई पनि झस्काएका छन्, "तपाईंलाई कसले र कसरी चलाइरहेको छ, त्यसको सम्पूर्ण रेकर्ड सरकारसँग छ।"
५. पाँचौँ निशाना: रवि लामिछाने र उनको कोर टिम
पछिल्लो समय रवि लामिछानेको टिम र जबराबीच पनि बाक्लो हिमचिम बढेको गुप्तचर रिपोर्ट छ। गगन थापालाई रोक्नेदेखि अदालतका नियुक्ति र फैसलाहरू आफ्नो स्वार्थअनुकूल बनाउन रविको टिमले चोलेन्द्रलाई प्रयोग गरिरहेको थियो। रविका दूतहरू खटिएर जबरासँग म्याराथन बैठक चलिरहेको सूचना पाएका बालेनले यो पक्राउमार्फत रविको कोर टिमलाई पनि ‘चेक–मेट’ गरेका छन्।
६. छैटौँ निशाना: अदृश्य शक्तिकेन्द्रहरू
मुलुकमा सुशासन कायम हुन नदिने, अस्थिरता मच्चाइरहने र जनतामा निराशा बढाउन केही स्वदेशी तथा विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूले जबरालाई गोटी बनाएर खेलिरहेका थिए। जबराको गिरफ्तारीमार्फत बालेनले ती अदृश्य केन्द्रहरूलाई पनि नेपालको आन्तरिक राजनीति र न्यायालयमाथिको हस्तक्षेप अस्वीकार्य हुने कडा चेतावनी दिएका छन्।
षड्यन्त्रको क्लाइमेक्स: अन्तरिम सरकारको महत्त्वाकांक्षा र मधेस आन्दोलन
सुरक्षा स्रोतका अनुसार यो प्रकरणको सबैभन्दा डरलाग्दो पाटो अर्कै थियो। छठ पर्वपछि मधेसमा ठूलो आन्दोलन चर्काउने र त्यसको जगमा सरकार तथा संसद् अपदस्थ गर्ने गुरुयोजना जबरा निवासमा बनिरहेको थियो। उपेन्द्र यादव, सीके राउत र प्रभु साहलगायतका मधेसकेन्द्रित नेताहरूसँग संविधान संशोधन, समावेशिता र जनजीविकाका सवाललाई देखाएर दसैँपछि सशक्त सडक आन्दोलन गर्ने रणनीति तय भइसकेको थियो।
"वर्तमान प्रणाली र सरकारलाई फालेर आफ्नै नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनाउने महत्त्वाकांक्षा जबरामा देखियो। यसका लागि उनले विभिन्न शंकास्पद व्यक्तिहरूसँग शृङ्खलाबद्ध भेटवार्ता गरेको र अदालतका मुद्दामा आर्थिक लेनदेनसहितको हस्तक्षेप गरेको पुख्ता प्रमाणपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीले यो ‘बोल्ड स्टेप’ लिनुभएको हो," एक उच्च सुरक्षा अधिकारीले नाम नबताउने सर्तमा भने।
मौनता र छटपटीको अर्थ
यस प्रकरणमा सबैभन्दा रोचक दृश्य त के देखियो भने, जबराको पक्राउपछि एमाले र कांग्रेसभित्रको देउवा प्यानलका नेताहरूले मात्रै चर्को विरोध जनाए। न्यायपालिकामा लामो समय बिताएका दिग्गज पूर्वप्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूले यस विषयमा एक शब्द बोलेनन्। यसले पनि जबराका पछिल्ला गतिविधिप्रति न्यायिक वृत्त नै कति रुष्ट थियो भन्ने देखाउँछ। उता, कतिपय शक्तिकेन्द्रबाट सञ्चालित एनजीओ र संघसंस्थाहरूले भने विज्ञप्तिबाजी गरेर आफ्नो छटपटी पोखेका छन्।
समग्रमा, १२ घण्टे यो प्रहरी नियन्त्रण केवल एक व्यक्तिको गिरफ्तारी थिएन। यो त पुराना दलका शीर्ष नेता, बिचौलिया, छायाँ अदालत र शक्तिकेन्द्रहरूको अपवित्र गठजोडमाथि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले प्रहार गरेको एउटा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ थियो।
थप जानकारीका लागि-
राजनीतिक ब्युरो संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी भई शनिबार दिउँसो मात्रै स्वदेश फर्किएका प्रधानमन्त.....
