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आर्टिकल 40: ग्राम पंचायतों का संगठन

​भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों (DPSP) के अंतर्गत आता है और यह 'गांधीवादी सिद्धांतों' पर आधारित है।

​उद्देश्य: राज्य ग्राम पंचायतों के गठन के लिए कदम उठाएगा।

​शक्तियों का हस्तांतरण: इन्हें ऐसी शक्तियाँ और अधिकार प्रदान किए जाएंगे जो इन्हें 'स्वशासन की इकाइयों' (units of self-government) के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाएं।

​महत्व: यह लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसे बाद में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया।

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