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08/08/2026

🚨 ₹1.33 करोड़ Cash Deposit + No ITR Filed... फिर भी जीता Income Tax Case! जानिए कैसे? 🚨
क्या Income Tax Department समय सीमा समाप्त (Barred by Limitation) होने के बाद भी आपको नोटिस भेज सकता है?
हाल ही में ITAT बैंगलोर बेंच ने एक लैंडमार्क फैसला सुनाया है:
📌 मामला क्या था?
एक सीनियर सिटीजन ने अपने बैंक खातों में ₹1.33 करोड़ नकद जमा कराए और उस वर्ष का ITR भी दाखिल नहीं किया था। Income Tax Department ने Risk Management System के आधार पर AY 2015-16 के लिए Reassessment Notice (u/s 148) जारी कर दिया।
📌 ITAT में क्या मोड़ आया?
करदाता ने कानूनी आधार (Jurisdictional Issue) पर केस लड़ा:
AY 2015-16 के लिए Reassessment Notice जारी करने की अंतिम कानूनी मियाद April 2022 में समाप्त हो चुकी थी।
Income Tax Department ने नोटिस समय सीमा बीतने के 26 दिन बाद (26 April 2022) भेजा।
📌 ITAT का बड़ा फैसला:
ITAT ने कहा कि "Procedural Compliance cannot override Limitation Period." यानी भले ही विभाग ने प्रक्रिया का पालन किया हो, लेकिन कानून द्वारा तय समय सीमा (Limitation Period) बीत जाने के बाद जारी किया गया नोटिस कानूनी रूप से Invalid है। Tribuanl ने नोटिस और टैक्स असेसमेंट दोनों को रद्द कर दिया।
💡 Taxpayers & Practitioners के लिए मुख्य संदेश:
आयकर मामलों में केवल केस के मैरिट (Merits) ही नहीं, बल्कि Technical Grounds & Limitation Periods (समय सीमा) का ज्ञान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। गलत या लेट भेजा गया नोटिस कानून की नजर में टिक नहीं सकता!
What are your thoughts on procedural safeguards vs. statutory limitation? Let's discuss in the comments! 👇

07/08/2026

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी - GST) एक व्यापक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था।

इसने वैट, सेवा कर और उत्पाद शुल्क जैसे कई पुराने अप्रत्यक्ष करों को समाप्त कर एक एकल कर प्रणाली बनाई है।
यह उपभोग पर आधारित और मूल्य-वर्धित बहु-स्तरीय कर है।
जीएसटी के मुख्य प्रकार सी.जी.एस.टी (CGST): केंद्र सरकार द्वारा राज्य के भीतर व्यापार पर लगाया जाने वाला केंद्रीय कर।
एस.जी.एस.टी (SGST): राज्य सरकार द्वारा राज्य के भीतर व्यापार पर वसूला जाने वाला राज्य कर।
आई.जी.एस.टी (IGST): दो अलग-अलग राज्यों के बीच या आयात-निर्यात पर केंद्र सरकार द्वारा लिया जाने वाला एकीकृत कर।
प्रमुख कर दरें (Tax Slabs)0% दर: आवश्यक और मुफ्त बांटी जाने वाली वस्तुओं पर।5%, 12% और 18% दरें: सामान्य उपयोग और मध्यम वर्गीय वस्तुओं व सेवाओं पर।28% दर: शानदार (लक्जरी) और हानिकारक वस्तुओं पर।

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06/08/2026

Is your business GST compliant? Don't let filing deadlines sneak up on you. Here's a quick 3-step checklist to keep your records in order: 1. Reconcile your sales and purchase registers. 2. Verify ITC eligibility. 3. File early to avoid late fees. Need help with your registration or filing? We're here to manage the paperwork so you can focus on growth.

06/08/2026

26/05/2026