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GST Dost, Calcutta Bara Bazar (2026)

15/09/2026

"तेरा मेरा रिश्ता पुराना..."
(Appeal में Demand हट गई… Refund फिर भी रोका? Telangana HC: Proposed appeal binding order को suspend नहीं करती।)

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⭐ आज की बात

नमस्ते दोस्त!

फिल्म 'आवारापन' का वह मशहूर गाना तो आपने जरूर सुना होगा—

"तेरा मेरा रिश्ता पुराना..."

लेकिन टैक्स की दुनिया में हाल कुछ ऐसा है कि व्यापारी और डिपार्टमेंट का पुराना रिश्ता, 'अपील और रिफंड' के चक्कर में कभी पुराना नहीं होता!

व्यापारी अपील जीत जाता है।

वह सोचता है—

अब तो रिफंड का हकदार बन गया।

लेकिन डिपार्टमेंट कहता है—

"रिफंड नहीं देंगे।
हम आगे अपील करेंगे!"

₹19.33 करोड़ का ITC dispute था।

ADV Industrial Services ने DGGI की जांच के दौरान DRC-03 से रकम जमा की थी।

बाद में First Appellate Authority ने 16 September 2025 को अपील allow कर दी।

Order-in-Original set aside हो गया।

Taxpayer ने रिफंड मांगा।

लेकिन अधिकारी ने कहा—

डिपार्टमेंट इस आदेश के खिलाफ GSTAT में अपील करने की सोच रहा है।

इसलिए रिफंड रोका जाता है।

दिलचस्प बात यह थी कि जिस दिन रिफंड reject हुआ, उस दिन GSTAT में अपील दाखिल भी नहीं हुई थी।

वह महीनों बाद file हुई।

तो सवाल सीधा था—

क्या केवल
“हम आगे अपील करेंगे”
कह देने से कोई operative appellate order रुक जाता है?

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⭐ Telangana High Court का कड़ा फैसला

Telangana High Court ने 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 107(16) स्पष्ट किया।

Appellate Authority का order तब तक parties पर binding रहता है, जब तक कोई सक्षम forum उसे stay या set aside न कर दे।

Department का अंदरूनी असंतोष अपने-आप stay नहीं बनता।

Future appeal का इरादा भी अपने-आप stay नहीं बनता।

Court ने judicial discipline का principle भी याद दिलाया।

Subordinate authority केवल अपनी असहमति के आधार पर superior appellate order को ignore नहीं कर सकती।

यही बात Kamalakshi Finance principles में भी सामने आती है।

अगर Department को refund रोकना ही था, तो उसका रास्ता 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟱𝟰(𝟭𝟭) का था।

उसमें statutory conditions पूरी करनी होती हैं।

Commissioner की required opinion जरूरी है।

Pending appeal या proceeding का सवाल देखना होता है।

और hearing का मौका भी देना होता है।

यहाँ refund rejection के समय GSTAT appeal pending नहीं थी।

कानून की सही withholding procedure भी follow नहीं हुई थी।

इसलिए High Court ने RFD-06 rejection order quash कर दिया।

Matter fresh consideration के लिए वापस भेज दिया गया।

Authority को 4 हफ्ते में fresh decision लेना है।

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⭐ चलते चलते

अपील जीतने के बाद केवल यह मानकर मत बैठिए कि काम हो गया।

तीन चीज़ें जरूर check करें:

1️⃣ Appellate order operative है या उस पर कोई stay है?

2️⃣ Department की आगे की appeal सच में pending है या केवल बात चल रही है?

3️⃣ Refund रोकने के लिए Section 54(11) की सही प्रक्रिया follow हुई है या नहीं?

इस judgment का सबक साफ है—

“हम अपील करेंगे”
और
“Order stay हो गया”

दोनों एक बात नहीं हैं!

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⭐ 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

❗𝗖𝗮𝘀𝗲: M/s. ADV Industrial Services Private Limited v. Union of India & Ors.
❗𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: High Court for the State of Telangana at Hyderabad
❗𝗗𝗮𝘁𝗲: 8 September 2026

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⭐ 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆:

𝗖𝗔 𝗩𝗶𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗗𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 | 𝗚𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗦𝗧
India’s most relatable tax storyteller

⭐ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿

❗यह पोस्ट केवल सामान्य जागरूकता के लिए है।
❗समझाने के लिए रचनात्मक शैली अपनाई गई है।
❗इस पोस्ट के आधार पर कोई टैक्स, लीगल या बिज़नेस डिसिशन न लें।
❗हमेशा अपने कंसल्टेंट से सलाह लें।

14/09/2026

मालिक सामने था… फिर भी उसके कागज़ अनदेखे क्यों?

Allahabad HC ने ₹18,15,902 का penalty order हटाया; ownership documents और CBIC Circular पर विचार का निर्देश दिया।

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⭐ आज की बात

नमस्ते दोस्त!

Truck detention की पूरी file सामने हो, तो सबसे पहले क्या देखेंगे?
Penalty की रकम?
Notice में लगा Section?
या यह कि मालिक के कागज़ों पर विचार हुआ भी था?

Rambabu के मामले में यही आखिरी सवाल निर्णायक बना।

मालिक होने का दावा करने वाला व्यक्ति सामने आया। Documents भी लाया। लेकिन authority ने कार्रवाई आगे बढ़ाते समय उसकी मौजूदगी और उन documents को ध्यान में नहीं रखा।

यह केवल taxpayer की शिकायत नहीं रही। High Court ने record देखकर यही कमी पाई।

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मामले में 14,130 किलो पुरानी battery का scrap था। Goods को 14 August 2026 को detain किया गया। Notice 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟭𝟮𝟵(𝟭)(𝗯) के तहत जारी हुआ।

Petitioners ने notice को High Court में चुनौती दी। Writ दाखिल होने के बाद 20 August 2026 को 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟭𝟮𝟵(𝟯) का final order भी आ गया।

Penalty थी—₹18,15,902।

लेकिन petitioners की आपत्ति सिर्फ रकम को लेकर नहीं थी।

उनकी दलील थी कि Petitioner No. 2 authority के सामने उपस्थित हुआ था। उसने खुद को माल का मालिक बताया। फिर भी उसकी बात record पर नहीं ली गई और पेश किए गए documents पर विचार नहीं हुआ।

सीधे शब्दों में उनकी शिकायत थी:
“हम सामने आए, कागज़ भी दिए। फिर फैसला करते समय उन्हें देखा क्यों नहीं गया?”

State ने authorities की कार्रवाई का समर्थन किया। उसने 20 August के impugned order पर भरोसा रखा।

अब Court के सामने सवाल केवल यह नहीं था कि order बन गया है या नहीं। सवाल था—उस order तक पहुँचने में relevant record देखा गया या नहीं?

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High Court ने detention notice, 𝗦𝗵𝗼𝘄 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗡𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲 और final order को देखा।

Court ने पाया कि authorities ने इस बात पर विचार किए बिना कार्रवाई की कि मालिक सामने आया था और relevant documents पेश किए थे।

कौन-से documents?

𝗘-𝘄𝗮𝘆 𝗯𝗶𝗹𝗹, 𝗲-𝘁𝗮𝘅 𝗶𝗻𝘃𝗼𝗶𝗰𝗲 और 𝗯𝗶𝗹𝘁𝘆।

Court की reasoning का practical अर्थ था:
मालिक के सामने आने और उसके documents पेश करने की बात निर्णय में अनदेखी नहीं रह सकती। Authority को उन documents पर कानून के अनुसार विचार करना चाहिए।

यह फर्क समझना जरूरी है।

Documents पर विचार करना और मालिक होने का दावा सही मान लेना—दो अलग बातें हैं। इस फैसले में Court ने documents पर विचार करने का निर्देश दिया; उनके आधार पर पूरी liability का अंतिम निपटारा नहीं किया।

📂 Court ने CBIC Circular No. 76/50/2018-GST, dated 31.12.2018 के Serial No. 6 को भी ध्यान में रखने का निर्देश दिया।

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नतीजा क्या निकला?

High Court ने impugned penalty order quash कर दिया। साथ ही authority को Petitioner No. 2 के documents पर कानून के अनुसार विचार करने का निर्देश दिया। इन्हीं directions के साथ writ dispose हुई।

लेकिन इसे “penalty हमेशा के लिए खत्म” पढ़ना गलत होगा।

Petitioners ने माल और वाहन को बिना अतिरिक्त tax, penalty या security के छोड़ने की prayer भी की थी। Court के operative directions में ऐसी unconditional release का स्पष्ट आदेश नहीं है।

Court ने penalty की नई रकम भी तय नहीं की। आदेश का केंद्र था—मालिक होने का दावा करने वाले व्यक्ति के documents और संबंधित Circular पर विचार।

राहत मिली, लेकिन documents पर कानून के अनुसार विचार करना अभी authority की जिम्मेदारी है।

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⭐ चलते चलते

Businessman के लिए सीख: मालिक होने की बात केवल बोलकर न छोड़ें। अपना दावा और उससे जुड़े documents लिखित रूप में दें। क्या दिया, कब दिया—उसका record सुरक्षित रखें।

GST professional के लिए सीख: reply या challenge तैयार करते समय तीन बातें साथ रखिए—मालिक कब सामने आया, कौन-से documents दिए और order में उन पर क्या विचार हुआ।

सिर्फ “penalty गलत है” लिखने के बजाय, record से बताइए कि कौन-सी material बात निर्णय में छूट गई। यही शिकायत को ठोस आधार देता है।

और इस judgment को “invoice है, इसलिए हर detention गलत है” वाले blanket defence में न बदलें। Court का निर्णायक आधार यहाँ documents की अनदेखी था।

मालिक का सामने आना ही पूरी कहानी नहीं।
उसके कागज़ों पर विचार होना भी कहानी का हिस्सा है।

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⭐ 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

❗𝗖𝗮𝘀𝗲: Rambabu And Another v. State Of U.P. Thru. Prin. Secy. Deptt. Of State Tax Lko. And Another
❗𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow
❗𝗖𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: 2026:AHC-LKO:62402-DB;
WRIT TAX No. 1114 of 2026
❗𝗗𝗮𝘁𝗲: 03.09.2026

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⭐ 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆:

𝗖𝗔 𝗩𝗶𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗗𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 | 𝗚𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗦𝗧
India’s most relatable tax storyteller

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⭐ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿

❗यह पोस्ट केवल सामान्य जागरूकता के लिए है।
❗समझाने के लिए रचनात्मक शैली अपनाई गई है।
❗इस पोस्ट के आधार पर कोई टैक्स, लीगल या बिज़नेस डिसिशन न लें।
❗हमेशा अपने कंसल्टेंट या लीगल एडवाइजर से सलाह लें।

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13/09/2026

GSTR-9 को देखना ही नहीं, तो 𝗔𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 भरते क्यों हैं?

𝗚𝗦𝗧𝗥-𝟯𝗕 की omission पर proceedings शुरू हो सकती हैं, लेकिन 𝗚𝗦𝗧𝗥-𝟵 reconciliation को जाँचे बिना demand final नहीं की जा सकती।

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⭐ आज की बात

नमस्ते दोस्त!

मान लीजिए supplier ने transaction report किया।

वह आपके 𝗚𝗦𝗧𝗥-𝟮𝗔 में दिख रहा है।

लेकिन आपसे वही transaction 𝗚𝗦𝗧𝗥-𝟯𝗕 में declare नहीं हुआ।

फिर वही transaction 𝗔𝗻𝗻𝘂𝗮𝗹 𝗥𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 यानी 𝗚𝗦𝗧𝗥-𝟵 में दिखाई देता है।

𝗗𝗲𝗽𝗮𝗿𝘁𝗺𝗲𝗻𝘁 कहता है—
“2A और 3B में mismatch है। Demand बनेगी।”

𝗧𝗮𝘅𝗽𝗮𝘆𝗲𝗿 कहता है—
“गलती हुई, लेकिन Annual Return और supporting records देखकर reconciliation तो कीजिए।”

यहीं इस case का असली सवाल था:

अगर 𝗚𝗦𝗧𝗥-𝟵 में दी reconciliation को देखा ही नहीं जाएगा, तो Annual Return का practical purpose क्या रह जाएगा?

यह सवाल 𝐌/𝐬 𝐂𝐫𝐨𝐬𝐬𝐟𝐢𝐞𝐥𝐝𝐬 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 𝐏𝐯𝐭. 𝐋𝐭𝐝. के मामले में 𝗞𝗮𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮𝗸𝗮 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁 के सामने आया।

यह July 2017 से March 2018 की अवधि का मामला था।

यह undisputed था कि कुछ transactions suppliers ने report किए थे और वे GSTR-2A में auto-populated हुए थे, लेकिन taxpayer ने उन्हें GSTR-3B में declare नहीं किया था।

बाद में वही corresponding transactions 𝗚𝗦𝗧𝗥-𝟵 में declare किए गए।

Department ने 𝗗𝗥𝗖-𝟬𝟭𝗔 के बाद 22 August 2023 को 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟳𝟯 के तहत Show Cause Notice दिया और 27 September 2023 को adjudication order pass किया।

बाद में bank recovery की कार्रवाई भी शुरू हुई।

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⭐ Taxpayer की बात सरल थी:

GSTR-3B में omission हुई है, लेकिन इससे यह अपने-आप साबित नहीं होता कि 𝗜𝗧𝗖 गलत है।

Annual Return के particulars को supporting documents के साथ examine किया जाना चाहिए।

टैक्सपेयर ने 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐮𝐭𝐭𝐚 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 के 𝐏𝐢𝐨𝐧𝐞𝐞𝐫 𝐂𝐨-𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐞 𝐂𝐚𝐫 𝐏𝐚𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 मामले और 𝐌𝐚𝐝𝐫𝐚𝐬 𝐇𝐢𝐠𝐡 𝐂𝐨𝐮𝐫𝐭 के 𝐒𝐡𝐫𝐢 𝐒𝐡𝐚𝐧𝐦𝐮𝐠𝐚 𝐇𝐚𝐫𝐝𝐰𝐚𝐫𝐞𝐬 मामले पर 𝐫𝐞𝐥𝐢𝐚𝐧𝐜𝐞 रखा।

Department की दलील अलग थी।

उसने कहा कि 𝗖𝗶𝗿𝗰𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗡𝗼. 𝟭𝟴𝟯 उन situations को cover करता है जहाँ supplier की reporting error के कारण mismatch हुआ हो।

यहाँ गलती recipient की थी—transaction GSTR-2A में था, लेकिन GSTR-3B में declare नहीं हुआ।

इसलिए Circular सीधे इस case को cover नहीं करता।

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⭐ यहीं judgment का महत्वपूर्ण हिस्सा आता है।

𝗞𝗮𝗿𝗻𝗮𝘁𝗮𝗸𝗮 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁 ने माना कि Circular No. 183 शायद इस factual situation को expressly cover न करे।

लेकिन Court ने reconciliation के broader statutory concept को महत्व दिया।

Court ने Calcutta High Court की reasoning को refer करते हुए कहा कि 𝗚𝗦𝗧𝗥-𝟵 और उसमें दिए particulars का effect examine किया जाना चाहिए; वरना Annual Return under 𝗦𝗲𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 𝟰𝟰(𝟭) read with 𝗥𝘂𝗹𝗲 𝟴𝟬 का purpose कमजोर पड़ जाएगा।

Karnataka High Court ने आगे कहा:

जो details GSTR-3B में नहीं थीं, लेकिन GSTR-2A में थीं और GSTR-9 का हिस्सा बनीं, उनके आधार पर taxpayer अपनी 𝗜𝗧𝗖 entitlement को possibly justify कर सकता है।

इसलिए demand को definitively confirm करने से पहले officer को 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗻𝗰𝗶𝗹𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 और documents examine करने होंगे।

लेकिन एक जरूरी सीमा है।

Court ने यह नहीं कहा कि GSTR-9 में entry आ गई तो ITC automatically मिल जाएगी।

Court ने यह भी नहीं कहा कि mismatch गलत था।

𝗠𝗶𝘀𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 proceedings शुरू करने के लिए पर्याप्त था।

इसलिए 𝗦𝗵𝗼𝘄 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗡𝗼𝘁𝗶𝗰𝗲 quash नहीं हुआ।

27.09.2023 का 𝗮𝗱𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗼𝗿𝗱𝗲𝗿 और bank recovery communication quash किए गए, और matter 𝗔𝗱𝗷𝘂𝗱𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗔𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿𝗶𝘁𝘆 को वापस भेजा गया ताकि GSTR-9 reconciliation examine हो सके।

Taxpayer को 05.10.2026 को authority के सामने appear होने और supporting documents के साथ reconciliation file करने की liberty दी गई।

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⭐ चलते चलते

इस judgment की सीख “GSTR-9 सब ठीक कर देता है” नहीं है।

सही सीख यह है:

📌 𝗥𝗲𝘁𝘂𝗿𝗻 𝗺𝗶𝘀𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 दिखे तो केवल figure देखकर conclusion तक मत जाइए।

📂 अगर Annual Return में reconciliation attempted है, तो 𝗱𝗼𝗰𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘁𝗿𝗮𝗶𝗹, explanation और supporting records सामने रखिए।

GST professional के लिए drafting lesson भी साफ है—
सिर्फ “ITC सही है” लिखना काफी नहीं।

यह दिखाना होगा कि omission कहाँ हुई, GSTR-9 में क्या disclose किया गया, और supporting documents reconciliation को कैसे support करते हैं।

और Department के लिए भी message महत्वपूर्ण है:

𝗠𝗶𝘀𝗺𝗮𝘁𝗰𝗵 proceedings शुरू कर सकता है।
लेकिन reconciliation को जाँचे बिना वही mismatch final answer नहीं बन जाना चाहिए।

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⭐ 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

❗𝗖𝗮𝘀𝗲: M/S Crossfields Synergy Pvt Ltd v. Assistant Commissioner of Commercial Taxes (Audit) 3.7 & Another
❗𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: High Court of Karnataka at Bengaluru
❗𝗖𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻: 2026:KHC:39619
❗𝗗𝗮𝘁𝗲: 29.07.2026

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⭐ 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆:

𝗖𝗔 𝗩𝗶𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗗𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 | 𝗚𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗦𝗧
India’s most relatable tax storyteller

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𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿

❗यह पोस्ट केवल सामान्य जागरूकता के लिए है।
❗समझाने के लिए रचनात्मक शैली अपनाई गई है।
❗इस पोस्ट के आधार पर कोई टैक्स, लीगल या बिज़नेस डिसिशन न लें।

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12/09/2026

𝗕𝗼𝘀𝘀 का 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽 असली हो… फिर भी 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 मत कीजिए!

एक छोटी-सी 𝗳𝗶𝗹𝗲 आपके पूरे 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗲 को खतरे में डाल सकती है।

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⭐ आज की बात

नमस्ते दोस्त!

सोचिए…

आपके WhatsApp पर किसी परिचित व्यक्ति से message आता है—

𝗦𝘁𝗮𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗼𝗳 𝗔𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁.𝘇𝗶𝗽
या
𝗥𝗕𝗜.𝘇𝗶𝗽 / 𝗠𝗖𝗔.𝘇𝗶𝗽

साथ में लिखा है—

“Urgent है। Finance Manager से check करवाइए।”

Accountant सोचता है—

“जान-पहचान वाले ने भेजा है। क्या खतरा होगा?”

File desktop पर download होती है।
खोली जाती है।

और यहीं से कहानी बदल सकती है।

भारत सरकार के 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿 𝗖𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗖𝗼𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 (𝗜𝟰𝗖) ने Corporates, CAs, Directors, CFOs और Finance Teams को ऐसे fraud से सावधान किया है।

🚨 इसे कहा जा रहा है— 𝗕𝗢𝗦𝗦 𝗦𝗖𝗔𝗠

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⭐ लेकिन यह scam चलता कैसे है?

𝗦𝘁𝗲𝗽 𝟭 — 𝗙𝗶𝗹𝗲 आती है

WhatsApp, SMS या Email पर .zip file आती है। नाम ऐसा रखा जाता है कि शक न हो—Statement of Account, RBI, MCA या कोई urgent regulatory communication।

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𝗦𝘁𝗲𝗽 𝟮 — 𝗖𝗼𝗺𝗽𝘂𝘁𝗲𝗿 में 𝗺𝗮𝗹𝘄𝗮𝗿𝗲

Official advisory के अनुसार ZIP के अंदर malicious .exe और .dll files पाई गईं। Windows computer पर इन्हें खोलने से Trojan install हो सकता है।

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𝗦𝘁𝗲𝗽 𝟯 — 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽 𝗪𝗲𝗯 पर कब्जा

यदि उसी computer पर WhatsApp Web login है, तो attacker active session hijack कर सकता है।

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𝗦𝘁𝗲𝗽 𝟰 — आपके नाम से दूसरों को 𝗳𝗶𝗹𝗲

Compromised WhatsApp account से वही malicious file आपके contacts और groups में जा सकती है।

जिसे मिलेगी, वह सोचेगा—

“Vikash ji ने भेजी है। Safe ही होगी।”

यानी आपका 𝗧𝗥𝗨𝗦𝗧 ही hacker का हथियार बन जाता है।

━━━━━━

𝗦𝘁𝗲𝗽 𝟱 — 𝗕𝗼𝘀𝘀 के नाम से 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁

Finance person को Boss के WhatsApp से message आ सकता है—

“₹18 lakh urgent transfer कर दो।”

“Vendor का bank account बदल गया है।”

“मैं meeting में हूँ। अभी payment करो।”

Accountant देखता है—

“Number तो Boss का ही है!”

और payment कर देता है।

लेकिन पैसा fraudster के 𝗺𝘂𝗹𝗲 𝗯𝗮𝗻𝗸 𝗮𝗰𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁 में चला जाता है।

यही है 𝗕𝗢𝗦𝗦 𝗦𝗖𝗔𝗠।

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⭐ सबसे बड़ी सीख

अब यह पर्याप्त नहीं है कि—

“Message Boss के number से आया है।”

क्योंकि genuine WhatsApp account भी compromise हो सकता है।

इसलिए office का नया नियम होना चाहिए—

𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽 𝗜𝗻𝘀𝘁𝗿𝘂𝗰𝘁𝗶𝗼𝗻 ≠ 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗔𝗽𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝗹

किसी भी urgent payment, नए bank account या account-change request पर—

📞 𝗗𝗶𝗿𝗲𝗰𝘁 𝗩𝗼𝗶𝗰𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗹 से confirm करें।

उसी WhatsApp chat में “Sir, confirm?” लिखना भी पर्याप्त नहीं है। Reply hacker भी दे सकता है।

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⭐ File के मामले में नया नियम

पहले सोचिए।
फिर verify कीजिए।
उसके बाद ही download/open कीजिए।

खासकर अचानक कोई .ZIP, .EXE, .DLL या unfamiliar file आए तो।

RBI के नाम से WhatsApp पर software update, security fix या account statement आए तो विशेष सावधानी रखिए।

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⭐ आज ही office में 3 नियम लगाइए

𝟭. 𝗨𝗻𝗲𝘅𝗽𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗙𝗶𝗹𝗲 → पहले sender को call

𝟮. 𝗨𝗿𝗴𝗲𝗻𝘁 𝗣𝗮𝘆𝗺𝗲𝗻𝘁 → दूसरे channel से confirmation

𝟯. 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽 → 𝗦𝗲𝘁𝘁𝗶𝗻𝗴𝘀 → 𝗟𝗶𝗻𝗸𝗲𝗱 𝗗𝗲𝘃𝗶𝗰𝗲𝘀 नियमित check

अगर compromise का शक हो—

Linked Devices से unknown sessions logout करें, contacts को alert करें और computer को updated anti-virus / anti-malware से scan करवाएँ।

Financial cyber fraud हो जाए तो तुरंत 𝟭𝟵𝟯𝟬 पर report करें।

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⭐ चलते-चलते

आज 𝗖𝘆𝗯𝗲𝗿 𝗦𝗲𝗰𝘂𝗿𝗶𝘁𝘆 केवल IT Department की जिम्मेदारी नहीं रही।

यह Accountant की भी जिम्मेदारी है।
CFO की भी।
Business Owner की भी।
और CA की भी।

क्योंकि hacker computer पर attack करता है…

लेकिन पैसा अक्सर 𝗵𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗕𝗛𝗔𝗥𝗢𝗦𝗘 𝗸𝗲 𝗿𝗮𝗮𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗲 निकालता है।

इस पोस्ट को अपने Accountant, Finance Team और Business Groups में जरूर share कीजिए।

हो सकता है आपका एक share किसी का WhatsApp ही नहीं… उसके लाखों रुपये भी बचा दे।

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⭐ 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆:
𝗖𝗔 𝗩𝗶𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗗𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 | 𝗚𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗦𝗧
India’s most relatable tax storyteller

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⭐ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿
यह पोस्ट सामान्य जागरूकता और जनहित में जानकारी के लिए है। समझाने के लिए रचनात्मक शैली अपनाई गई है।

𝗦𝗼𝘂𝗿𝗰𝗲: Ministry of Home Affairs / I4C, PIB Advisory dated 7 August 2026

12/09/2026

एक दिन की देरी… पूरी Section 129 proceeding गई?

J&K & Ladakh HC: Section 129(3) की 7-day timeline mandatory है।

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⭐ आज की बात

नमस्ते दोस्त!

GST में truck detention हो जाए, तो हम सबसे पहले क्या देखते हैं?

Invoice सही है या नहीं?
E-way bill में क्या गलती है?
Penalty कितनी लगेगी?

लेकिन Danish Hassan के मामले में पूरा खेल एक तारीख पर आकर टिक गया।

Goods और conveyance को 2 September 2024 को detain किया गया था।

Section 129 की proceeding शुरू हुई।

लेकिन Section 129(3) में Proper Officer के लिए एक statutory timeline भी है।

Detention या seizure के बाद सात दिन के भीतर show-cause notice issue करना होता है।

इस मामले में notice 11 September 2024 को जारी हुआ और judgment के अनुसार 12 September 2024 को upload हुआ।

High Court ने पाया कि statutory timeline का पालन नहीं हुआ।

Court ने specifically record किया कि notice issue करने में एक दिन की delay हुई थी।

और यहीं से पूरी proceeding पलट गई।

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Court ने अपने earlier judgment Mohd. Hazzak Lohar को follow किया।

उस judgment में Section 129(3) की timeline को mandatory माना गया था।

कारण भी महत्वपूर्ण है।

Detention और seizure coercive powers हैं।

यानी Department किसी व्यक्ति के goods और conveyance को रोक रहा है।

ऐसी power के साथ law ने जो procedure और timeline दी है, उसका strict compliance जरूरी है।

Court ने यह भी माना कि Section 129(3) में legislature ने “shall” शब्द इस्तेमाल किया है।

Timeline का उद्देश्य prolonged detention, arbitrary seizure और trader के harassment को रोकना है।

इसलिए इसे केवल procedural formality नहीं माना जा सकता।

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Result?

Proper Officer का 17 September 2024 का order set aside हो गया।

Appellate Authority का 28 October 2024 का order भी set aside हो गया।

Court के अनुसार एक दिन की delay ने entire proceedings को vitiate कर दिया।

Court में जमा penalty amount को भी due verification के बाद petitioner को release करने का direction दिया गया।

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लेकिन यहाँ एक जरूरी caution है।

इस judgment का मतलब यह नहीं है कि taxpayer को merits पर हमेशा के लिए clean chit मिल गई।

High Court ने साफ किया कि GST law के तहत यदि कोई दूसरी proceeding legally permissible है, तो Department उसे अभी भी pursue कर सकता है।

यानी जीत procedural violation पर हुई।

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⭐ बिजनेसमैन / प्रोफेशनल के लिए सुझाव

Goods detention होते ही केवल allegation मत देखिए।

सबसे पहले एक छोटी timeline बनाइए:

Detention date → SCN date → Upload/service date → Penalty order date

Section 129 में हर तारीख महत्वपूर्ण हो सकती है।

कभी-कभी case का सबसे मजबूत point invoice में नहीं…

calendar में छिपा होता है।

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⭐ चलते चलते

Truck रुके, तो documents के साथ calendar भी संभालिए।

क्योंकि statutory timeline में एक दिन की delay भी पूरी Section 129 proceeding पर भारी पड़ सकती है।

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⭐ 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

❗𝗖𝗮𝘀𝗲: Danish Hassan v. UT of J&K & Ors.
❗𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh at Srinagar
❗𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗡𝗼.: WP(C) 2538/2024
❗𝗗𝗮𝘁𝗲: 7 September 2026
❗𝗕𝗲𝗻𝗰𝗵: Sanjeev Kumar, Chief Justice (Acting) & Mohd Yousuf Wani, J.

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⭐ 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆:

𝗖𝗔 𝗩𝗶𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗗𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 | 𝗚𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗦𝗧
India’s most relatable tax storyteller

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⭐ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿

❗यह पोस्ट केवल सामान्य जागरूकता के लिए है।
❗समझाने के लिए रचनात्मक शैली अपनाई गई है।
❗इस पोस्ट के आधार पर कोई टैक्स, लीगल या बिज़नेस डिसिशन न लें।
❗हमेशा अपने कंसल्टेंट या लीगल एडवाइजर से सलाह लें।

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11/09/2026

"तेरा चेहरा जब नज़र आए... पर PAN कोई और ले जाए!"

(PAN आपका… पर GSTIN किसी और का!

Delhi HC: फिलहाल Biometric Aadhaar Authentication के बिना कोई GST Registration नहीं।)

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⭐ आज की बात

नमस्ते दोस्त!

फिल्म 'कभी अलविदा न कहना ' का वह गाना तो आपको याद होगा -

"तेरा चेहरा जब नज़र आए, दुनिया में हम को चैन ना आए..."

लेकिन GST की दुनिया में इन दिनों हाल कुछ ऐसा है कि चेहरा किसी और का होता है।

और फर्जीवाड़े से PAN-Aadhaar किसी और का इस्तेमाल हो जाता है!

सोचिए।

PAN आपका हो।

Aadhaar आपका हो।

लेकिन आपके नाम पर कोई दूसरा ही व्यक्ति फर्जी GST Registration निकालकर मजे से कारोबार कर रहा हो।

सुनने में यह किसी फिल्मी थ्रिलर जैसी 'Identity Theft' की कहानी लगती है।

लेकिन Delhi High Court के सामने यही एक बेहद गंभीर समस्या आई।

Connected petitions में आरोप था कि innocent persons के PAN और Aadhaar details चुराकर बड़े पैमाने पर फर्जी GST Registrations लिए जा रहे हैं।

सरकार के अपने आंकड़े बताते हैं कि 2023-24 में ऐसे 2,800 फर्जी रजिस्ट्रेशन पकड़े गए।

इनसे ₹15,085 करोड़ का टैक्स चोरी का खेल हुआ!

2024-25 में भी 1,654 ऐसे मामले सामने आए।

इनमें ₹13,109 करोड़ की चपत लगी।

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⭐ Court का सख्त रुख (Biometric Authentication अनिवार्य)

हैरानी की बात यह थी कि सरकार ने पहले ही Biometric-based Aadhaar authentication को अनिवार्य करने की बात कही थी।

लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी यह पूरी तरह लागू नहीं हुआ था।

सिस्टम केवल 'Risky' मामलों में ही बायोमेट्रिक की जाँच करता था।

बाकी सबको छूट थी।

जब सरकार के वकील कोर्ट में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए, तो Delhi High Court ने एक बहुत बड़ा और कड़ा interim direction दिया:

- फिलहाल, पूरे देश में अथॉरिटीज किसी भी GST Registration को Biometric-based Aadhaar Authentication के बिना अनुमति न दें!

यानी अब पहचान की एक्स्ट्रा चेकिंग केवल 'रिस्की' आवेदकों तक सीमित नहीं रहेगी।

बल्कि यह नियम सभी पर लागू होगा।

(ध्यान रखें, यह 'For the time being' यानी एक Interim Direction है।

फाइनल फैसला अभी आना बाकी है।

और इस पर अगली सुनवाई 22 September 2026 को तय है।)

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⭐ चलते चलते

यह ऑर्डर GST Registration प्रक्रिया में पहचान की सुरक्षा (Identity Verification) को लेकर एक बहुत बड़ा कदम है।

लेकिन बिजनेसमेन और प्रोफेशनल्स को यह समझना होगा कि कोर्ट ने बायोमेट्रिक की पूरी ऑपरेशनल प्रक्रिया इस ऑर्डर में तय नहीं की है।

इसलिए इसे अंतिम फैसला न मानकर एक अंतरिम सुरक्षा कवच मानें।

जो फर्जीवाड़े के गेट पर फिलहाल ताला लगाने का काम करेगा!

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⭐ 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

❗𝗖𝗮𝘀𝗲: Neha v. Union of India & Ors.
❗𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: High Court of Delhi at New Delhi
❗𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗡𝗼.: W.P.(C) 12210/2026
❗𝗗𝗮𝘁𝗲: 08.09.2026

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⭐ 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆:

𝗖𝗔 𝗩𝗶𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗗𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 | 𝗚𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗦𝗧
India’s most relatable tax storyteller

⭐ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿

❗यह पोस्ट केवल सामान्य जागरूकता के लिए है।
❗समझाने के लिए रचनात्मक शैली अपनाई गई है।
❗इस पोस्ट के आधार पर कोई टैक्स, लीगल या बिज़नेस डिसिशन न लें।
❗हमेशा अपने कंसल्टेंट या लीगल एडवाइजर से सलाह लें।

11/09/2026

"चेहरा क्या देखते हो... दिल में उतर कर देखो ना!"
नाम ‘Annuity’, काम ‘Works Contract’।
GST किस पर चलेगा?

Court ने payment label नहीं देखा।
उसने agreement की substance देखी।

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⭐ आज की बात

नमस्ते दोस्त!

फिल्म ‘सलामी’ का सुपरहिट गाना याद है? "चेहरा क्या देखते हो... दिल में उतर कर देखो ना!" GST contracts में भी यही बात है।

Payment का नाम केवल चेहरा है। असली tax agreement के भीतर छिपा है।

मानिए, NHAI का एक road project है। Payment का 50% construction में मिलता है। बाकी 50% COD के बाद मिलता है।

यह 20 biannual instalments में payable था। Agreement ने इन्हें “Annuity Payments” कहा।

अब असली सवाल सामने आया। क्या “Annuity” नाम से exemption मिलेगी?

Company ने Entry 23A पर भरोसा किया। यह road-access annuity को Nil rate देती है।

Company के favour में Advance Ruling भी थी। यह ruling 12 February 2019 की थी।

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🔍 Court ने क्या देखा?

Court ने पूरा concession agreement पढ़ा। उसने payment label को निर्णायक नहीं माना। उसने underlying service को निर्णायक माना।

Agreement केवल road access तक सीमित नहीं था। इसमें design, construction और maintenance शामिल थे। यह design-build-operate-transfer project था।

यहीं tax का असली सवाल बदला। Payment किस service की consideration थी? Court ने इसी substance पर focus किया।

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📂 Circular ने क्या फर्क बताया?

CBIC Circular 150/06/2021-GST भी यही फर्क करता है। Entry 23A Heading 9967 पर लागू है। यह road-access service से जुड़ी है।

Road construction Heading 9954 में आता है। Deferred instalments से classification नहीं बदलती। सिर्फ “Annuity” नाम देना पर्याप्त नहीं।

Rajasthan High Court ने यह distinction स्वीकार किया। Agreement को works contract service माना। इसलिए Entry 23A exemption नहीं मिली।

Court ने Circular को clarification माना। उसे notification amendment नहीं माना।

पुरानी Advance Ruling भी relief नहीं दिला सकी। Court ने वह argument स्वीकार नहीं किया। सभी writ petitions dismiss कर दी गईं।

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⚠️ एक जरूरी सावधानी

इस judgment का अर्थ सीमित है। हर annuity payment taxable नहीं हुई।

Entry 23A exemption specific service के लिए है। वह road-access annuity service पर लागू है। यहाँ actual service works contract थी।

इसीलिए exemption उपलब्ध नहीं हुई।

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⭐ बिजनेसमैन / प्रोफेशनल के लिए सुझाव

Contract में “Annuity” label देखकर न रुकें। पहले underlying service पहचानिए। फिर payment linkage समझिए।

1️⃣ असली service क्या है?
2️⃣ Payment किस obligation के बदले है?
3️⃣ Exemption वही service cover करती है?

Agreement की पूरी substance पढ़ना जरूरी है।

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⭐ चलते चलते

Tax में label अक्सर भ्रम पैदा करता है। GST classification असली transaction पर टिकती है। Agreement की substance इसलिए महत्वपूर्ण है।

याद रखने वाली बात इतनी है। “Annuity” payment का नाम हो सकता है। वह exemption का passport नहीं है!

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⭐ 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

❗𝗖𝗮𝘀𝗲: M/s Nagaur Mukundgarh Highways Pvt. Ltd. v. Central Board of Indirect Taxes and Customs & Ors.
❗𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: Rajasthan High Court
❗𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗡𝗼.: D.B. Civil Writ Petition No. 10055/2024 & connected matters
❗𝗗𝗮𝘁𝗲: 17 August 2026

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⭐ 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆:

𝗖𝗔 𝗩𝗶𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗗𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 | 𝗚𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗦𝗧
India’s most relatable tax storyteller

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⭐𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿

❗यह पोस्ट केवल सामान्य जागरूकता के लिए है।
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10/09/2026

Section 74A का order जल्दी पास करना भी गलत हो सकता है!

Bombay HC: Taxpayer की 60-day statutory window पूरी होने दीजिए।

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⭐ आज की बात

नमस्ते दोस्त!

Hind Maha Mineral LLP के खिलाफ Section 74A की proceedings चलीं। Show Cause Notice में tax, interest और penalty की demand थी।

लेकिन adjudication में दो गंभीर कानूनी कमियाँ रह गईं।

पहली—SCN 11 November 2025 को जारी हुआ। उसके बाद taxpayer को personal hearing का मौका नहीं दिया गया।

इतना ही नहीं, Notice में personal hearing को “not applicable” दिखाया गया था।

Bombay High Court ने Section 75(4) देखा। जहाँ adverse decision contemplated हो, वहाँ hearing का opportunity देना जरूरी है।

इसलिए बिना hearing के पारित order sustainable नहीं था।

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⭐ 60 दिन पूरे होने से पहले ही Order!

दूसरा मुद्दा Section 74A(8)(ii) का था।

Court ने कहा कि इस provision के तहत taxpayer को SCN जारी होने के 60 दिनों के भीतर tax और Section 50 का interest चुकाने का अवसर मिलता है।

ऐसा करने पर penalty payable नहीं रहती और notice की proceedings concluded मानी जाती हैं।

यहाँ 60-day period 10 January 2026 को पूरा होना था।

लेकिन adjudication order 5 January 2026 को ही पास कर दिया गया।

Department की ओर से भी Court के सामने स्वीकार किया गया कि order 60 दिनों के भीतर ही पारित हुआ था।

High Court ने माना कि order Section 74A(8)(ii) के प्रावधान का उल्लंघन करके पास किया गया था।

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⭐ High Court ने क्या किया?

Court ने:

🧑‍⚖️5 January 2026 का adjudication order quash किया;

🧑‍⚖️ उसी तारीख का rectification order भी quash किया;

🧑‍⚖️ petitioner को ₹50,000 litigation cost देने का निर्देश दिया;

🧑‍⚖️cost दो सप्ताह के भीतर देने को कहा;

🧑‍⚖️ और State authorities को liberty दी कि यह cost orders पास करने वाले officer से recover कर सकते हैं।

Court ने alternate remedy वाली objection भी स्वीकार नहीं की। Court ने कहा कि natural justice या statutory provision के breach वाले मामले में Article 226 के तहत High Court का दरवाजा खुला रह सकता है।

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⭐ बिजनेसमैन / प्रोफेशनल के लिए सुझाव

Section 74A की proceeding में केवल demand मत देखिए।

एक छोटा date chart जरूर बनाइए:

SCN Date → Personal Hearing → 60-Day Window → Order Date

और यह check कीजिए कि taxpayer को कानून में दिया गया पूरा statutory opportunity वास्तव में मिला या नहीं।

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⭐ चलते चलते

जल्दी adjudication हमेशा सही adjudication नहीं होती।

कानून ने जो समय और hearing दी है, authority को वह opportunity पूरी देनी होगी।

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⭐ 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

❗𝗖𝗮𝘀𝗲: Hind Maha Mineral LLP v. State of Maharashtra & Ors.
❗𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: Bombay High Court, Nagpur Bench
❗𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗡𝗼.: Writ Petition No. 2973/2026
❗𝗗𝗮𝘁𝗲: 4 September 2026

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⭐ 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆:

𝗖𝗔 𝗩𝗶𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗗𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 | 𝗚𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗦𝗧
India’s most relatable tax storyteller

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⭐ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿

❗यह पोस्ट केवल सामान्य जागरूकता के लिए है।
❗समझाने के लिए रचनात्मक शैली अपनाई गई है।
❗इस पोस्ट के आधार पर कोई टैक्स, लीगल या बिज़नेस डिसिशन न लें।
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10/09/2026

₹17.96 lakh ITC blocked है… फिर pre-deposit क्यों नहीं माना?

Delhi HC: ITC block होना payment नहीं है। Rule 86A restriction हटे या suitably modify हो, तभी blocked credit debit हो सकता है।

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⭐ आज की बात

नमस्ते दोस्त!

Spherion Solutions को GST appeal file करनी थी।

OIO में ₹33,32,568 की tax demand confirm हुई थी। साथ में interest और equivalent penalty भी थी।

Section 107(6) के तहत disputed tax का mandatory pre-deposit ₹3,33,257 बनता था।

Company चाहती थी कि यह amount उसके blocked ITC से adjust कर दिया जाए।

उसके Blocked Credit Ledger में दो subsisting restrictions थीं।

₹64,386 की restriction 3 October 2025 को लगी थी।

और ₹17,31,702 की restriction 2 January 2026 को लगी थी।

कुल blocked amount ₹17,96,088 दिख रहा था।

Company का सवाल था—

जब Revenue ने pre-deposit से कहीं ज्यादा ITC block कर रखा है, तो ₹3.33 lakh अलग से क्यों देना पड़े?

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⭐ Blocked Credit = Pre-deposit नहीं

Delhi High Court ने महत्वपूर्ण distinction किया।

Rule 86A के तहत credit block होने का मतलब केवल इतना है कि उस amount को ECL से debit नहीं किया जा सकता।

सिर्फ ITC block कर देना, उस amount का payment या demand के विरुद्ध appropriation नहीं है।

इसलिए blocked credit को अपने-आप mandatory pre-deposit नहीं माना जा सकता।

Restriction हटे या competent authority उसे suitably modify करे, तभी वह blocked amount debit के लिए उपलब्ध हो सकता है।

Court ने यह भी record किया कि pre-deposit केवल Electronic Cash Ledger से ही करना जरूरी नहीं है।

जो amount ECL में otherwise lawfully available और capable of being debited है, उसका उपयोग किया जा सकता है।

लेकिन Court ने ordinarily available ECL credit से pre-deposit के wider legal controversy को finally decide नहीं किया।

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⭐ ₹17.96 lakh figure पर भी Court ने caution दिया

एक और महत्वपूर्ण बात।

Blocked Credit Ledger केवल यह दिखा रहा था कि कितनी amounts block या unblock हुईं।

वह Petitioner's ECL का running balance नहीं दिखाता था।

इसलिए Court ने कहा कि केवल ledger देखकर यह भी साबित नहीं होता कि पूरा ₹17,96,088 वास्तव में उस समय debit के लिए available होता, यदि restrictions न होतीं।

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⭐ Restriction लगाने वाला officer Court के सामने ही नहीं था

Current restrictions Haryana के Excise and Taxation Officer ने लगाई थीं।

लेकिन उस officer या competent Haryana authority को writ petition में party नहीं बनाया गया था।

Restriction orders भी Court के record पर नहीं थे।

Rule 86A के तहत recorded reasons भी Court के सामने नहीं थे।

इसलिए High Court उस authority के लगाए restrictions को indirectly modify करके ₹3,33,257 appropriate करने का direction नहीं दे सकता था।

Company को liberty दी गई कि वह competent authority से restrictions हटाने या modify करने की मांग करे।

वह restrictions को appropriate proceedings में challenge भी कर सकती है।

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⭐ DRC-07 में क्या गलती हुई थी?

Original DRC-07 में भी Department की error थी।

₹33,32,568 tax और equivalent penalty को अलग दिखाने के बजाय ₹66,65,136 पूरा amount “penalty” head में दिखा दिया गया था।

Financial Year 2018-19 भी mention था, जबकि demand FY 2020-21 और FY 2021-22 की थी।

इस कारण portal ₹6,66,514 pre-deposit calculate कर रहा था।

यह DRC-07 बाद में 16 March 2026 को rectify कर दिया गया।

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⭐ Appeal के लिए Court ने relief दी

Court ने Spherion Solutions को judgment की date से चार सप्ताह के भीतर Section 107 appeal file करने की अनुमति दी।

यदि appeal इस अवधि में Section 107(6) compliance के साथ file होती है, तो limitation के आधार पर reject नहीं होगी।

अगर सही FORM GST APL-01 और required pre-deposit के बावजूद portal appeal accept नहीं करता, तो manual appeal भी स्वीकार करनी होगी।

चार सप्ताह तक demand recovery के लिए coercive steps भी नहीं लिए जाएंगे।

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⭐ बहुत जरूरी

High Court ने यह decide नहीं किया कि Spherion Solutions का disputed ITC वास्तव में eligible था या नहीं।

Court ने Rule 86A restrictions की validity पर भी कोई final opinion नहीं दिया।

ये issues appropriate authority / appellate proceedings के लिए खुले रखे गए हैं।

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⭐ बिजनेसमैन / प्रोफेशनल के लिए सुझाव

Appeal file करने से पहले केवल ECL balance मत देखिए।

तीन चीजें अलग-अलग check करें—

Available credit।

Blocked credit।

और वास्तव में debit-capable credit।

Rule 86A restriction हो तो उसका order, date, authority और recorded reasons भी तुरंत निकालिए।

Portal error हो तो grievance और screenshots सुरक्षित रखिए।

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⭐ चलते चलते

Credit दिखना और credit usable होना अलग है।

और GST appeal में यही छोटा फर्क pre-deposit का बड़ा सवाल बन सकता है।

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⭐ 𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗥𝗲𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝗰𝗲

❗𝗖𝗮𝘀𝗲: Spherion Solutions Private Limited v. Additional Commissioner Adjudication, CGST Delhi North & Ors.
❗𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: Delhi High Court
❗𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗡𝗼.: W.P.(C) 3418/2026
❗𝗗𝗮𝘁𝗲: 3 September 2026

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⭐ 𝗣𝗼𝘀𝘁 𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆:

𝗖𝗔 𝗩𝗶𝗸𝗮𝘀𝗵 𝗗𝗵𝗮𝗻𝗮𝗻𝗶𝗮 | 𝗚𝗦𝗧 𝗗𝗢𝗦𝗧
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⭐ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗹𝗮𝗶𝗺𝗲𝗿

❗यह पोस्ट केवल सामान्य जागरूकता के लिए है।
❗समझाने के लिए रचनात्मक शैली अपनाई गई है।
❗इस पोस्ट के आधार पर कोई टैक्स, लीगल या बिज़नेस डिसिशन न लें।

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GST Dost

15/09/2026

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