Big 'A' Consulting

12 Years of Big A Consulting — The Beginning of an Incredible Journey.

We are grateful to everyone who believed in the vision, collaborated with us, and contributed to the journey. Your trust, support, and encouragement have meant the world.

Here’s to the past 12 years — and to everything the future holds!

11 years of innovation, collaboration, and excellence! Proud to celebrate another milestone with the incredible team at Big A Consulting. Here's to many more years of success and making a difference together! 🎉

"

पृथ्वी जयन्तीको शुभकामना ।

के तपाईंलाई पनि एनसेलले नेपाललाई ठगेर, सबै लुटेर भाग्यो भन्ने लागेको छ ?

१४३ अर्बमा किनेको सम्पत्ति कर छल्नकै लागि छ अर्बमा बेचेर हिँडेको भन्ने लाग्छ ? नेपालको सबैभन्दा ठूलो कर छलुवा कम्पनीको नाम लिन पर्यो भने तपाईंको मुखमा एनसेलकै नाम आउँछ ? फुर्सत छ भने आउनुस्, एकछिन भावुक नभई छलफल गरौँ ।

सबैभन्दा पहिले त के बुझौँ भने एनसेल नेपालमैं छ । जस्ताको त्यस्तै छ । उसको बिजनेस, अपरेशन, लाइसेन्स, चल-अचल सम्पत्ति पनि नेपालमैं छ । उसले हरेक वर्ष एउटा बिजनेशले बुझाउनुपर्ने कर पनि बुझाउँछ । यो ठूला करदाता मध्येको एक हो । धेरैलाई रोजगारी पनि दिएको छ । सिम कार्ड पाउन नेताको सोर्स चाहिने बेला मार्केटमा पसेर दूरसञ्चारलाई सर्वसुलभ र प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूलो योगदान दिएको पनि धेरैलाई याद नै होला ।

भएको के हो त ? एनसेलको स्वामित्व परिवर्तन भएको हो । किनेभन्दा धेरै सस्तो मूल्यमा मलेशियन कम्पनीले यसको स्वामित्व अरूलाई बेचेको हो । यसले प्रत्यक्ष रूपमा नेपाललाई लाभ-हानि केही पनि देखिन्न । तर, शेयर बिक्री गर्दा किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य धेरै भए जति धेरै हुन्छ त्यसमा केही ठूलो खर्च कटाएर पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले एनसेल किनेभन्दा थोरैमा बिकेको देखाइएकाले त्यस्तो कर छल्ने प्रयास भएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

तथ्य हेर्दा यसमा पूँजीगत कर छली भएको या भविष्यमा छल्ने योजना भएको जस्तो चाहिँ देखिन्न । एग्जियाटाले झन्डै १४३ अर्बमा यसको स्वामित्व लिएको हो । छ अर्बमा बेचेको देखाइएको छ । तर एक खर्बमैं बेचेको भए पनि किनेभन्दा कम मूल्य हुने हुनाले पूँजीगत कर तिर्नुपर्ने देखिन्न । भोलि बढ़ीमा बिक्यो भने आज किन्नेले त्यसमा कर तिर्छ नै ।

विश्वभर टेलिकम कम्पनीहरूको नाफ़ा र कुल पूँजी निरन्तर घट्दै गएको छ । दश वर्षअघि ३०० पेन्स प्रतिशेयर मूल्य रहेको मल्टीनेशनल टेलिकम कम्पनी 'भोडाफोन'को आज बजार-मूल्य जम्मा ७० पेन्स छ । धेरै ठूला कम्पनीको भ्यालु खर्बबाट शून्य भएको छ । छिमेकी भारतमैं एकपल्ट सबैभन्दा ठूलो र दुर्जेय मानिएको खरबौं रुपियाँ मूल्यको रिलायन्स मोबाइल ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेर बन्द भयो । नेपालमैं विदेशी लगानीको युटिएल भन्ने कम्पनी हाम्रो लाइसेन्ससम्बन्धी असहज कानुनले गर्दा चल्न सकेन । टेलिकम कम्पनीको मुख्य आम्दानी ग्राहकले गर्ने राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय 'कल' र मोबाइल डाटा हो । तर यसैको प्रयोग र मूल्य विश्वभरअहिले स्वात्तै घटेको छ ।

घट्दो होला तर एनसेल अझैसम्म नाफ़ामैं चलेको छ । खुद नाफ़ा वार्षिक पाँच अर्बभन्दा बढ़ी रहेको देखिन्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय ट्रेन्ड र नजरबाट हेर्दा यो नाफ़ा 'सस्टेनेबल' देखिन्न । 'कस्ट अफ क्यापिटल' बढेको बेला पाँच अर्ब नाफ़ा गर्ने र दश वर्ष पनि भविष्य सुनिश्चित नभएको कम्पनीमा कसैले एक खर्ब लगानी गर्ने भन्ने सम्भावना कति होला ? ब्याज नै १०% तिर्नपर्ने अवस्थामा पाँच प्रतिशत नाफ़ाको बिजनेश भनेको घाटाको बिजनेश न हो । कसैले गरेछ भने पनि त्यो पैसा देशले पाउने नभई मलेशियन कम्पनीले पाउने हो । पूँजीगत कर त त्यसपछि पनि तिर्नुपर्ने देखिन्न । शेयर खरीदबिक्रीमा लाग्ने सामान्य करबारे अब संसदीय समिति र विज्ञले खोजबिन गर्लान् नै ।

हाम्रो एकमात्र तर्क किन्नेले बढ़ीमा किन्नुपर्ने भन्ने छ । किन बढ़ी तिर्नुपर्ने भन्नेमा पहिले बढ़ीमा किनेकोले भन्नेखाले तर्क छ । हाम्रो कानुन लगानीमैत्री छैन तर पनि मौजुदा कानुनअनुसार पाँच वर्षपछि एनसेल सरकारीकरण हुन्छ । पाँच वर्षमा अहिलेकै स्तरमा नाफ़ा भयो भने २५ अर्ब टोटल नाफ़ा हुने रहेछ । अब पाँच वर्षमा शून्य मूल्य हुने कम्पनीलाई एक खर्ब कसले तिर्ला ? एक खर्ब पचास अर्बमा कसैले किन्यो भने बल्ल केही करोड़ कर हामीले पाउने हो । सरसर्ती हेर्दा अहिलेको छ अर्ब मूल्य पनि बढ़ी हो । किनकि त्यो पाँच अर्ब नाफ़ामा एग्जियाटाकै हक लाग्ने देखिन्छ । तर भोलि नीतिनियम सहज भयो, लाइसेन्स रिन्यू भयो र बिजनेश सुचारु हुन सक्यो भने 'रिवार्ड' ठूलो हुने भएकाले रिस्क लिएरै त्यति मूल्य तिरिएको हुनसक्छ ।

स्मरण रहोस्, यो ख़रीदबिक्रीले एनसेल सरकारीकरण हुनमा कुनै बाधा पुऱ्याउँदैन । यसले तिर्ने नियमित करमा कुनै फेरबदल गर्दैन । अहिले ख़रीद गर्ने कम्पनी पनि विदेशी नै हो । अबको शेयर स्वामित्व हस्तान्तरणलाई निगरानी गरे पनि पुग्छ । तर प्राइभेट लगानी त्यस्तो कानुन टेकेर सरकारीकरण भयो भने त्यसको सन्देश पक्कै राम्रो नजाला । पहिले त्यस्तो कानुन फेरिने आश्वासन पाएकाले एक खर्ब बढ़ीमा एग्जियाटाले किनेको पनि हुनसक्छ ।

एउटा विदेशी कम्पनीले नाफ़ामात्रै हेर्दैन । बिजनेशको गुड़विल र भविष्य पनि हेर्छ । नेपालमा हामीले एनसेललाई 'लुटुवा' कम्पनीको छवि दिएका छौं । कर तिर्ने ठूला कम्पनी मध्ये एक हो तर कहिल्यै कर नतिर्ने जस्तो भाष्य निर्माण गरेका छौं । कहिले बहिष्कार भनेका छौं कहिले बम हानेका छौं । यसले गर्दा पनि कम्पनीको गुडविल राम्रो छैन । चन्दा, घूस र प्रशासनिक झमेला त छँदै छ ।

कर नतिरेर होइन, हाम्रो अक्षमता र कानुनी अष्पष्टताले गर्दा एनसेल सधैँ बदनाम रह्यो । स्वीडिश कम्पनी टेलियासोनेराले एनसेल १४३ अर्बमा बेचेर बाहिरिने बेला उसलाई पूँजीगत कर तिराउनुपर्ने थियो । किनकि नाफ़ा गरेको त उसले थियो । तर कानुनी छिद्र र हाम्रा नेताको तुच्छ लोभलालचले गर्दा उसले कर तिर्न परेन । तर उसले गरेको नाफ़ामा समेत अहिलेको एग्जियाटालाई कर तिराइयो । किनकि हाम्रो पहुँच ऊसँग मात्रै थियो । बेच्नेले गरेको नाफ़ामा समेत किन्नेले कर तिरेको रेकर्ड हामीले बनायौं । पब्लिक कम्पनी भएकाले उसले सकेसम्म त्यस्तो कर नतिर्ने प्रयास गर्यो । त्यो टेलियासोनेराको दायित्व भएको जिकिर गर्यो । तर हामीले यसैलाई समाएर उसको छवि र व्यापारलाई राक्षसीकरण गर्न सुरु गर्यौं ।

बीस वर्षसम्म कर छुट दिएर विदेशी लगानी भित्ऱ्याउन खोज्ने देशहरू छन् । भारतीय मोदीदेखि चिनिया सीजिन पिंगसम्म वैदेशिक कम्पनीलाई कसरी र कुन सुविधा दिएर तान्ने भन्नेमा देखिन्छन् । हामी भने कुनै विदेशी कम्पनी आयो भने लुट्नकै लागि आउँछ भन्ने सोचमा छौं ।

अलि अष्पष्ट छौं । घरि लाग्छ, देशमा के बाँकी छ र, सबै त नेताले लुटिसके । अनि फेरि कुनै लगानी या कम्पनी आउने भयो भने लाग्छ, संसारमा नभएको जति हामीसँग छ र त्यसैमा ऱ्याल काढेर यो कम्पनी आएको छ ।
विदेशी कम्पनीले नीतिनियम मात्रै हेर्दैनन्, पब्लिक सेन्टिमेंट्स पनि हेर्छन् । त्यसमा हामी निकै 'होस्टाइल' छौं । एउटा प्रोफेशनल निकायले आन्तरिक अनुसन्धान गरे र खोट देखिए कारबाही गरे पुग्ने विषयलाई हामीले राष्ट्रिय मुद्दाजस्तो बनाएका छौं । ज्ञान भएर, तथ्य भएर र अलिकति अनुसन्धान गरेर विरोध गर्नेहरू त देशका सम्पत्ति नै हुन् तर अनुमानकै भरमा खरब राजश्व छली भयो भनेर कुर्लिनेहरूले आमजनतालाई नै भ्रमित बनाउने रहेछन् ।

हामी त यस्तै भयौं तर हाम्रो माहोल र सोच यस्तै रह्यो भने हाम्रो छोराछोरी पनि एअरपोर्टमैं लाइन लाग्न बाध्य हुने देखिन्छ । जय होस् !

[ नारायण गाउले को पोस्ट बाट सभार ]

International Accounting Day !!!

International Accounting Day को अबसरमा भोलि मिति २०७९ कात्तिक २४ गते आयोजना हुने Walkathon कार्यक्रममा सक्रिय सहभागी हुन सम्पुर्ण सदस्यवर्ग, विद्यार्थीवर्ग, कर्मचारीवर्ग र सरोकारवालाहरुमा अनुरोध गर्दछौं ।

Laxmi puja 2079 !!!

Many many congratulations to Miss Urusha Maharjan for getting Australian Visa for her further study.

We are very happy for you.

Wishing you great success in upcoming days. We, the team of Big A consulting, Congratulate her for future endeavors.

Cheers !!!

आयातमा रोक लगाइएका सामग्रीहरू:

१. कुरकुरे, कुरमुरे, लेज र यस्तै उत्पादनहरु
२. सबै प्रकारका तयारी मदिरा (कच्चा पदार्थ बाहेक)
३. चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (कच्चा पदार्थ बाहेक)
४. हिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक)
५. ६०० अमेरिकी डलरभन्दा बढी मूल्य भएका मोबाइल सेट
६. ३२ इञ्चभन्दा माथिका रंगीन टेलिभिजन
७. जिप, कार र भ्यानहरू (एम्बुलेन्स र शववाहन बाहेक)
८. २५० सिसीभन्दा माथिल्लो क्षमताका मोटरसाइकल
९. सबै प्रकारका खेलौना
१०. खेल्ने तास

VACANCY ! VACANCY !! VACANCY !!!

Once again, This is a great opportunity for a senior accountant to work for a rapidly growing consultingFirm,-“Big 'A' Consulting”

The successful applicant will be a person having at least bachelor/Master Degree(Semi- qualified CA/ACCA most preferred) & possess excellent communication skills.

Your primary responsibilities will include:

-preparation & submission of report to seniors
-Mentoring and guiding junior staff
-Preparation of financial statements
-Tax & VAT knowledge

To be successful in this role you will be able to work to strict deadlines and enjoy contributing in professional working environment. You will take ownership of this role and will be passionate about teamwork and creating a pleasant corporate culture.

No. Of vacancy - 5

Contact No :-

- 98010-95435
- 98010-95434
- 014250436

बैंक स्टेटमेन्ट र कर दाखिलाको विवरण फरक परेपछि दुई फर्मलाई राजस्वको ३६ करोडको मुद्दा

बैंक स्टेटमेन्ट र कर दाखिलाको विवरण फरक परेपछि दुई फर्मलाई राजस्वको ३६ करोडको मुद्दा काठमाडौं। राजस्व अनुसन्धान विभागले दुई व्यवसायिक फर्मविरुद्ध कर छलीको मुद्दा दायर गरेको छ। ब्रिङ मिडिया डिष्ट.....