19/04/2026
नयाँ व्यवस्था: अब सरकारी कर्मचारीले महिनाको अन्त्यमा एकैपटक तलब नपाएर, महिनामा दुई पटक (१५-१५ दिनको अन्तरालमा जस्तो) तलब पाउनेछन्।
निर्णयको आधिकारिकता: अर्थ मन्त्रीस्तरबाट २०८३ वैशाख ४ गते यो निर्णय भएको हो।
अर्को चरण: यसलाई प्राविधिक रूपमा मिलाउन र प्रणाली (System) तयार गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई जिम्मा दिइएको छ।
19/04/2026
यो सूचनाले नेपालका सम्पूर्ण उद्योगीहरूलाई आफ्ना उत्पादनहरूमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा बिक्री मूल्य (MRP) सहितको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन निर्देशन दिएको छ।
यस सूचनाका मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:
निर्णयको आधार: मन्त्रिपरिषद्को २०८२ चैत्र १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत 'शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची' को बुँदा नं. ८३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६।
अनिवार्य नियम: स्वदेशमा उत्पादन भई नेपालमा बिक्री हुने प्रत्येक वस्तुमा अनिवार्य रूपमा MRP लेबल हुनुपर्नेछ।
उद्देश्य: बजारमा मूल्य नियन्त्रण, उपभोक्ता हित संरक्षण र अनुगमनलाई सघन बनाउनु।
18/04/2026
महत्त्वपूर्ण सूचना: CBMS अनिवार्य कार्यान्वयन सम्बन्धी
कारोबारको प्रकृति अनुसार उपभोक्ता/ग्राहकलाई प्रत्यक्ष रूपमा बीजक जारी नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था जस्ता निकायहरू बाहेक, वार्षिक कारोबार रु. २० करोडभन्दा बढी गर्ने सबै करदाताहरूले अब अनिवार्य रूपमा विद्युतीय माध्यमबाट बीजक जारी गर्नुपर्ने भएको छ।
साथै, यस्तो बीजक जारी गर्दाकै बखत आन्तरिक राजस्व विभागको केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणाली (CBMS) मा आबद्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
📅 यो व्यवस्था मिति २०८२/१२/२७ गतेको निर्णय अनुसार लागू गरिएको हो।
👉 सम्बन्धित सबै करदाता तथा सरोकारवाला कार्यालयहरूलाई उक्त निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न/गराउन अनुरोध गरिन्छ।
18/04/2026
📢 महत्वपूर्ण सूचना
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट उपभोक्ता हित संरक्षण तथा बजारलाई पारदर्शी बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको छ।
🛒 अब के अनिवार्य भयो?
✔️ विदेशबाट पैठारी गरिएका सबै वस्तुहरूमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (MRP) अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्ने
✔️ वस्तु बिक्री गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल बिजक जारी गर्नुपर्ने
⏳ कार्यान्वयन समय सीमा:
👉 आज मिति २०८२/१२/३० देखि १५ दिनभित्र सबै पैठारीकर्ताले आफ्नो स्टकमा रहेका वस्तुहरूमा MRP उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ।
⚠️ अन्यथा के हुन्छ?
👉 १५ दिनपछि बजार अनुगमनका क्रममा MRP नभएका वस्तु भेटिएमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिनेछ।
📌 सबै व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरूलाई समयमै व्यवस्था पालना गर्न अनुरोध गरिन्छ।
09/09/2025
यस कठिन राजनीतिक परिस्थितिप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै हाम्रो कार्यालय आज, २०८२ भाद्र २४ गते बन्द रहनेछ।
स्वर्गीय आत्माहरूको चिरशान्तिको कामना गर्दछौँ। तपाईंहरूको बलिदान व्यर्थ नजाओस्, देशका लागि मार्गदर्शक बनोस्।
17/07/2025
तलब बढ्यो
🚨 श्रमिकको तलब बढ्यो ! 🚨
अब नेपाली श्रमिकको न्यूनतम मासिक तलब रु. १९,५५० हुने भयो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।
यसअघि न्यूनतम तलब रु. १७,३०० मात्र थियो भने प्रतिघण्टा ज्याला रु. ८९ थियो।
अब सबै श्रमिकले यस नयाँ तलब दरअनुसार तलब पाउनु पर्नेछ। 👷♂️👷♀️💪
👉 जानकारी सबैसँग सेयर गरौं
16/07/2025
जरुरी सूचना (आ.व. २०८१/८२ तेस्रो किस्ता कर बुझाउने सम्बन्धमा):
आयकर ऐन, २०५८ अनुसार आ.व. २०८१/८२ को तेस्रो (अन्तिम) किस्ताबापतको बाँकी कर रकम, TDS तथा अन्य बक्यौता २०८२ आषाढ मसान्तभित्र बुझाउनुहोस् । विलम्बमा शुल्क, ब्याज र जरिवाना लाग्नेछ ।
— आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भद्रपुर, झापा
16/07/2025
बिर्तामोड नगरपालिकाको राजस्व संकलन प्रणाली आ.व. २०८२/०८३ का लागि अध्यावधिक गर्ने कार्यका कारण मिति २०८२ श्रावण १ र २ गते राजस्व बुझिलिने कार्य बन्द रहनेछ।
सेवाग्राहीहरूमा पर्न सक्ने असुविधाप्रति नगरपालिका क्षमाप्रार्थी छ।
– बिर्तामोड नगरपालिका, राजस्व शाखा
16/07/2025
कर रकम र विवरण समयमा नबुझाएमा नियमानुसार शुल्क तथा जरिवाना लाग्नेछ। साथै, कर मिलानमा समस्या आउने र राज्यको राजस्व संकलनमा ढिलाइ हुने देखिएकोले:
👉 हालसम्म अग्रिम रुपमा कट्टी गरिएको कर रकम यो महिनाको मसान्तभित्र दाखिला गर्नुहोला।
👉 सम्बन्धित विवरण भने महिना समाप्त भएको २५ दिनभित्र E-TDS प्रणालीमा अनिवार्य रुपमा दाखिला गर्नुहोला।
16/07/2025
कम्पनी ऐन,अनुसार, कम्पनीले बुझाउन बाँकी विवरण, सूचना वा जानकारी CAMIS प्रणालीमार्फत अनलाइनमा पेश गरेमा जरिवानामा ९०% छुट दिइनेछ।
निवेदन पेश गर्ने अन्तिम म्याद: असार ३२, २०८२, अपराह्न ५:०० भित्र।
15/07/2025
अबदेखि सुन खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा निर्धारित ढाँचामा तयार गरिएको बिल लिनुपर्नेछ। अन्य कुनै स्वरूपका बिलहरू मान्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ।
03/07/2025
अबदेखि निकासी पैठारी संकेत नम्बर (EXIM Code) लिँदा तीन लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत राख्नुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ।
बैंक तथा त्यसअन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरूले EXIM कोड लिने प्रयोजनका लागि राखिएको तीन लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक जमानत फुकुवा गरिदिनुहुन,भन्सार विभागको मिति २०८२/०३/१९ को निर्णयअनुसार अनुरोध गरिन्छ।