Laxmi Shyam & Co.

ITR Filing is Mandatory in 10 Situations

1. If your total income exceeds the basic exemption limit of Rs. 2,50,000/-.
2. If you have assets outside India.
3 If you deposit more than Rs .1 crore in a bank account.
4. If you incur Rs. 2 lakh on foreign travel.
5. If your electricity Consumption is Rs. 1 lakh per annum.
6. If Turnover of your business is more than Rs. 60 lakh in a year.
7. If Gross Receipt from Profession is more than Rs. 10 lakh.
8. If TDS is Rs. 25,000 or more
9. If TCS is Rs. 50,000 or more.
10. If deposit in a saving bank account is Rs.50 lakh or more

Last date for filing ITR is 31-07-2022.

" आप घर में कितना नकद पैसा नकद रख सकते हैं?"

"घर में कैश रखने की लिमिट तय नहीं है। लेकिन, घर में रखे कैश का आगम का स्रोत बताना जरूरी है।"

डिजिटल भुगतान प्रणाली को और ज्यादा प्रचलन में लाने के लिये केंद्र सरकार, आयकर विभाग के माध्यम से लगातार आवश्यक कदम उठा रही है और दिन प्रतिदिन नकद लेनदेन से जुड़े नियम सख्त किये जा रहे है।

यदि आप नकद में बड़े लेन-देन करने के आदी हैं तो आप कभी भी आयकर विभाग के नोटिस जैसी मुसीबत में फंस सकते हैं और ऐसे लेनदेन की पूछताछ आपसे धारा 143 में 2-3 साल बाद या धारा 147 में 7-8 साल बाद आपको नोटिस जारी कर किया सकता है। यदि आप अपनी लेखा पुस्तकें नहीं रखते है तो तब तक आपको इन नकद लेनदेन का हिसाब किताब भी उस समय याद नहीं होगा।

हालांकि, एक बात मैं साफ-साफ शब्दों में स्पष्ट कर दूँ कि "घर में नकद रखने की कोई सीमा आयकर अधिनियम में निर्धारित नहीं की गई है। लेकिन, घर में रखे नकद रुपये का स्रोत बताना जरूरी है कि आपने यह कैश कहाँ कहाँ से पाया है और आयकर अधिनियम के प्रावधानों में उस प्राप्त नकद के स्रोत बनाये गये कानून में विधिसम्मत है या नहीं। इसलिए कोई भी बड़ा नकद लेनदेन करने से पहले अपने कर सलाहकार से उसके विधि सम्मत प्रावधानों के बारे में जान लें।

■■ नकद लेन-देन से जुड़े लगभग सभी नियम ■■

आपने देखा होगा जब आप बैंक मे जमा स्लिप भरते हैं तो एक बार में 50,000 रुपए से ज्यादा कैश जमा करने या निकालने पर पैन कार्ड नंबर देना जरूरी है। कैश में पे-ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट भी बनवा रहे हैं तो पे ऑर्डर-DD के मामले में भी पैन नंबर देना होगा।

(1) 20 हजार रुपये से ऊपर कैश में लोन नहीं लिया जा सकता है।
(2) बिजनेस के लिए 10 हजार रुपये से ऊपर कैश में खर्च (माल का क्रय या अन्य खर्च) करने पर ब्यापार के खर्च के रूप में उसकी कटौती नहीं मिलती।
(3) यदि आप अपने नकद को बिदेशी मुद्रा में बदलते है तो वह भी 50 हजार रुपये से ऊपर की की रकम नहीं बदल सकते।
(4) अगर किसी को आपको चन्दा देना है तो आप अधिकतम 2000 रुपये तक नकद में चन्दा दे सकते हैं।

(5) 2 लाख रुपये से ऊपर कैश में कोई बिक्री नहीं की जा सकती।
(6) बैंक से 2 करोड़ रुपये से ज्यादा कैश निकालने पर टीडीएस लगता है।
(7) मेडिकल खर्च में एक निश्चित सीमा से अधिक नकद में भुगतान करने पर टैक्स में छूट नहीं मिलेगी।

घर में रखे कैश का स्रोत बताना अब जरूरी है। अगर घर में रखे गये नकद को कोई यह नहीं बता पाता कि यह कहाँ से आया है या अगर किसी सोर्स बताने पर भी यह प्रश्न रहेगा कि क्या वह आयकर अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करके तो नहीं आया है? जैसे 2,00,000 रुपये से ऊपर नकद बिक्री। यदि कोई इसकी जानकारी नहीं दे पाता है तो उसे 100% से ऊपर तक पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।

संबंधित धारा-

Cash Transaction Limit under Income Tax

The following are the main income tax sections that pertain to cash transaction limit:

1- Section 40A(3) and Section 43 – ● Pertains to Cash Payment

2- Section 269SS and Section 269ST- ● Pertains to Cash Receipts

3- Section 269T – ● Pertains to Repayment of Certain Loans/Deposits

नया नोटिफिकेशन जो 21-04-2022 से लागू हो गया है जिसके द्वारा अब निम्न व्यक्तियों के लिये भी आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य हो गया है-

1- ऐसा कोई व्यापारी जिसका टर्नओवर 60 लाख से अधिक है। (औसतन 16439/- रुपये प्रतिदिन की सेल)

2- ऐसा कोई प्रोफेसनल जिसकी कुल प्राप्ति 10 लाख से ज्यादा हो। (औसतन 2740/- रुपये प्रतिदिन की प्राप्ति)

3- किसी व्यक्ति जिसका TDS/TCS 25000/- से ज्यादा हो।

4- किसी व्यक्ति के किसी वित्तीय वर्ष में एक या एक से ज्यादा बचत खाते में कुल 50 लाख से ज्यादा जमा हुआ हो।

अब प्रश्न यह है कि 60/10 लाख टर्नओवर/प्राप्ति वाला, 25000 से ज्यादा TDS/TCS वाला या 50 लाख से ज्यादा जमा वाला तो वैसे रिटर्न दाखिल करता होगा तो इसमें अनिवार्य करने से नया क्या हो जायेगा?

चूंकि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अनिवार्य बेसिक सीमा अभी भी 2.50 लाख रुपये है। वो अलग बात है कि सेक्सन 87A की रिबेट मिलने के कारण 5 लाख तक की सीमा पर कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती। परंतु 2.50 लाख से उपर आमदनी पर रिटर्न दाखिल करना जरूरी आज भी है।

पहले रही पहले 2 पॉइंट की बात अब आयकर की इनपुट इंटेलीजेंस को यह डाटा प्राप्त हो रहा था कि बहुत लोग 70-80-90 लाख/ या 15 से 80 लाख की सेल या प्राप्ति करने के वावजूद आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करते कि उनकी आमदनी 2.50 लाख से कम है जिससे उनका कानूनी रूप से आकलन मुश्किल होता है।

इस नियम से बहुत सारे ट्रांसपोर्टर/कांट्रेक्टर उनके टर्नओवर के हिसाब से रिटर्न दाखिल करने की जद में आयेंगे।

अब तीसरे पॉइंट की बात बहुत सारे लोग TDS कटने के वावजूद और 26AS मेंआय बेसिक करमुक्त सीमा 2.50 से आय PAN पर रिपोर्ट होने के वावजूद रिटर्न दाखिल नही कर रहे थे। खासतौर पर 194C/194A/194H सेक्शनों के जिनका TDS 2%/1%/10%/5% की दर से कट गया है और ऐसे लोग यदि रिटर्न दाखिल करेंगे तो आय पर 5%/20%/30% की दर से टैक्स कैलकुलेशन कर देना होगा।

हालाँकि सरकार के पास ऐसे 2.50 लाख से ज्यादा आय वालों से पहले से 142 सेक्शन में रिटर्न मांगने का अधिकार प्राप्त था पर सरकार के पास सीमित संसाधनों के कारण सबको घर-घर नोटिस भेज-भेजकर रिटर्न मांगना सम्भव नहीं था अब ऐसे लोगों को 25000 रुपये से उपर TDS/TCS कटने पर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य हो गया है।

GST Rate increase on various Items from 01/01/2022
GST Rate Change in Various Items

1. Fabrics from 5% increase to 12%
2. Footwear of any value-12%

For the FY 2019-20 and onwards, the benefit of considering the houses as self-occupied has been extended to 2 houses. Now, a homeowner can claim his 2 properties as and remaining house as let out for Income tax purposes.

Income tax rates 2021-22
#1. 5% tax for income between Rs 2.5 and Rs 5 lakh

#2. 10% tax for income between Rs 5 and Rs 7.5 lakh

#3. 15% tax for income between 7.5 lakh and 10 lakh

#4. 20% tax for income between 10 lakh and 12.5 lakh

#5. 25% tax for income between 12.5 lakh and 15 lakh

#6. 30% tax for income above 15 lakh

#7. No income tax for those with taxable income below Rs 2.5 lakh

1. Time limit for re-opening of assessment reduced to 3 years from 6 years.

2. Relaxation from filing ITR for senior citizens (having income from pension & interest) aged above 75 years.

3. Faceless ITAT system will be implemented.

4. Pre-filled data of capital gains and dividend shall be incorporated in ITR Forms.

5. Limit for the purpose of exemption U/s 10(23C)(iiiad) raised from ₹ 1 crore to ₹ 5 Crore.

Please find below Highlights of *Union Budget 2021-22*.

*General*
1. First digital Budget in the history of India
2. Vehicle Scrapping Policy. Vehicle Fitness Test after 20 years in case of Personal vehicle and 15 years in case of commercial vehicles
3. 64,180 crores allocated for New Health Schemes
4. 35,000 crores allocated for Covid Vaccine
5. 7 Mega Textile Investment parks will be launched in 3 years
6. 5.54 lakh crore provided for Capital Expenditure
7. 1.18 lakh crore for Ministry of Roads
8. 1.10 lakh crore allocated to Railways
9. Proposal to amend Insurance Act. Proposal to increase FDI from 49% to 74 %.
10. Deposit Insurance cover (DICGC Act 1961 to be amended). Easy and time bound access of deposits to help depositors of stress banks.
11. Proposal to revive definition of ‘Small Companies’ under Companies Act 2013. Capital less than 2 Cr. and Turnover Less than 20 Cr.
12. Disinvestment: IPO of LIC, Announced Disinvestment of Companies will be completed in FY 2021-22

*Direct and Indirect tax*
1. Senior Citizens: Reduced Compliance burden. 75 years and above. Proposal not to file ITR if only pension income and interest income.
2. Reduction in time for IT Proceedings: Reopening of Assessments period reduced from 6 years to 3 years except in cases of serious tax evasion cases
3. Proposal to constitute ‘Dispute Resolution Committee’. (Taxable income 50 lakhs and disputed income 10 lakh).
4. National Faceless Income Tax Appellate Tribunal Centre
5. Relaxations to NRI: Propose to notify rules for removing hardship for double taxation.
6. Tax Audit Limit: Proposal of tax audit increased from 5 Cr. to 10 cr. (Only for 95% digitized payments business)
7. Propose to provide relief on advance tax liability on dividend income.
8. Propose to include tax holidays for Aircraft leasing companies
9. Prefiling of returns (Salary, Tax payments, TDS etc.) Details of Capital gains from listed Securities, dividend income, etc. will be prefilled
10. Small Charitable Trusts. Increased from 1 crore to 5 crores (Compliance limit)
11. Late deposit of employee’s contribution by employer will not be allowed as deduction
12. Incentive to startup: Tax holiday exemption for one more year
13. Duties reduced on various textile, chemicals and other products
14. Gold and Silver (BCD reduced)
15. Agriculture Products: Custom duty increased on cottons, silks, alcohol etc.

Happy new year! wishing you all the happiness!😊