S K Kabra and Company

*Key Recommendations made by the 53rd GST Council meeting held on 23rd June, 2024:*

*1. Waiver of Interest and Penalty*
Waiver of interest and penalty on demand notices issued under Section 73 for FY 2017-18, 2018-19, and 2019-20, applicable where tax is paid entirely by March 2025.

*2. Extended Time Limit for ITC*
Time limit to avail ITC u/s 16(4) extended to 30th November instead of October for FY 2017-18, 2018-19, 2019-20, and 2020-21.

*3. Monetary Limits for Appeals*
Monetary limit for filing appeals by the tax department set at ₹20 lakh for the tribunal, ₹1 crore for the High Court, and ₹2 crore for the Supreme Court.

*4. Reduced Pre-Deposit for Appellate Authority*
Maximum amount of pre-deposit for filing an appeal before the appellate authority reduced from ₹25 crore to ₹20 crore each for CGST and SGST.

*5. Reduced Pre-Deposit for Tribunal*
Pre-deposit for filing an appeal before the tribunal reduced to 20% and ₹20 crore each for CGST and SGST.

*6. Amendment in Appeal Time Limits*
Amendment in law to provide that the time limit for filing appeals before the tribunal will start from the date the government notifies it.

*7. Extension of GSTR-4 Filing Deadline*
Extension of time limit to file GSTR-4 till 30th June.

*8. No Interest on Cash Ledger Amount*
Interest will not be charged for the amount available in the cash ledger at the time of filing GSTR-3B.

*9. New Form GSTR-1A*
Insertion of new Form GSTR-1A to allow corrections in GSTR-1, which can be filed before filing GSTR-3B.

*10. Biometric Aadhar Authentication*
Biometric-based Aadhar authentication on a PAN-India basis in a phased manner.

*11. Various Clarifications Issued*
Clarifications issued on various topics, including:
- 12% tax rate for milk cans
- Uniform GST rate of 12% on all carton boxes
- Clarification that all types of sprinklers will attract 12% GST and past practice to be continued
- 12% rate on all solar cases
- Services by railways, platform tickets, and other services are exempt

* REGISTRATION में ADDRESS UPDATION #*
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जीएसटी के नियमो के अनुसार एक GST REGISTERED व्यक्ति को अपने GST REGISTRATION में UPDATED ADDRESS रखना चाहिये |

यदि किसी REGISTERED व्यक्ति ने अपनी दुकान बदली है या गोडाउन शिफ्ट किया है या फिर नई सेल्स office/outlet शुरू किया है, तो इस्स तरह के address में बदलाव को GST REGISTRATION में करवाना अनिवार्य है |

GST REGISTRATION में किसी भी तरह का बदलाव, बदलाव के 15 दिन के अंदर कराना जरूरी है, यदि 15 दिन के अंदर ये बदलाव नहीं करवाया तो 20000/- की जुर्माना लगाने का अधिकार GST OFFICER के पास है |

कृपया अपने GST CERTIFICATE को check करलीजिए यदि किसी भी तरह के changes होने बाकी है तो तुरंत प्रभाव से उन्हे update करवाए |

अगर आपको कोई E Invoice बनाना था और आपने नहीं बनाया था कोई कारण से, तो आप उसको अभी बना सकते हो

अभी तो सिस्टम पुरानी Date का भी E Invoice बनाने दे रहा है, लेकिन बाद में पुरानी Date का E Invoice बनाने नहीं देगा और ये facility बंद कर दी जाएगी

अंतः आप से निवेदन है कि कृपया अपने सारे B To B बिक्री का e invoice बना है की नहीं यह चेक कर आवश्यक कार्यवाही करे .

Regards

CBDT has amended Rule 12, which prescribes ITR forms and procedures for submitting and authenticating them. Rule 12 has been amended to allow individuals and HUF, who are liable to tax audit under section 44AB to verify the return of income through an electronic verification code. Earlier, they are only authorised to verify returns through digital signature

अगर कोई Director अपनी Personal Capacity में कोई Service अपनी कंपनी को देता है, जिसमे वो डायरेक्टर है, जैसे अपनी कोई प्रॉपर्टी कंपनी को Rent पर देना, तो इस पर कंपनी को RCM में GST देने की ज़रूरत नहीं है

RCM कंपनी को उसी Service में देना होगा, जहां वो Service उसने Director की कैपेसिटी में दी है

इस बात को लेकर काफ़ी वक़्त से इशू चल रहा था, जो की अब CBIC ने क्लियर कर दिया है

*Tax Updates*

*Micro तथा Small units से की गई Purchase का पेमेंट 31st March को outstanding रहने पर बड़ी Tax Liability आ सकती है।* इसलिए अभी से Planning करे।

1. Micro and small enterprises से की गई Purchase/Expense का Deduction तभी मिलेगा यदि उसका पेमेंट Supplier से तय किये गये Credit Period (Maximum – 45 दिन) मे कर दिया जाता है|

2. यदि कोई Credit Period तय नहीं की गई है तो ऐसे Case में पेमेंट की Terms 15 दिन ही मानी जाएगी। दोनों पार्टी यदि सहमत हो तो भी इस प्रावधान के लिए 45 दिन से अधिक का समय Allowed नहीं होगा।

3. उदाहरण के तौर पर यदि आपकी 1 Crore की Purchase (Grey Fabric/ Yarn/ Sarees/ Packing Material/ Diamond) का पेमेंट 31st मार्च को 45 दिन से अधिक समय से बाक़ी हैं तो 1 Crore आपकी आय में जुड़ जाएँगे और उसपर लगभग 30-35 लाख तक की Tax Liability आ सकती हैं|

4. Micro enterprise का अभिप्राय ऐसी फ़र्म से है जिसका Plant and Machinery में Investment 1 Crore से ज्यादा नहीं हो और टर्नओवर 5 Crore से ज्यादा नहीं हो|

5. Small enterprise का अभिप्राय ऐसी फ़र्म से है जिसका Plant and Machinery में Investment 10 Crore से ज्यादा नहीं हो और टर्नओवर 50 Crore से ज्यादा नहीं हो|

6. सूरत में काफ़ी संख्या में Weaving unit/Embroidery unit/Knitting unit/Garment unit/Digital Printing unit/ CA Firm/Saree Box Manufacturer/Warping/Twisting/Value addition units Micro और Small Enterprise की परिभाषा में आते हैं|

7. यदि पेमेंट 45 दिन से अधिक समय से बाक़ी है किंतु Financial Year समाप्त होने से पहले पेमेंट कर दिया जाता है तो ऐसे case में उसका deduction उसी वर्ष में मिल जायेगा |

8. अगर 45 दिन के बाद पेमेंट किया गया है तो उस स्थिति में जिस वर्ष में पेमेंट किया गया हैं उस वर्ष में उसका deduction मिलेगा |

9. ऐसी यूनिट से की गई Purchase पर ये प्रावधान लागू होंगे चाहे ख़रीददार MSME में रजिस्टर्ड हो अथवा नहीं|

10. यदि Income Tax Scrutiny के दौरान आयकर विभाग के cross confirmation से यह पता चलता है की आपका Supplier Micro या Small unit है और उसका payment Time limit के बाद में किया है तो वह उस समय भी Outstanding payment को Income में Add कर सकता है।

TDS PAYMENT DATE IS APPROACHING FOR DEC. DUE DATE 7TH JAN

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